काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासनमार्फत दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि भूपरिवेष्ठित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई ‘अवाजा कार्ययोजना’ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आह्वान गरेका छन् ।

तुर्कमेनिस्तानमा आयोजित उच्चस्तरीय संसदीय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सोमबार, २०२५ अगस्ट ४ तारिखका दिन तुर्केमेनिस्तानको संसद भवनमा आयोजित ‘शान्ति, विश्वास र उत्तरदायी शासन निर्माण:भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा दिगो विकासका सहायक तत्त्वहरू’ विषयक सत्रमा सांसद थापाले नेपालको अनुभव र नीतिगत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सहभागी सांसद, नेता तथा उच्चपदस्थ प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गरे ।

यो विशेष सत्र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अतिकम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित र साना टापु विकासशील राष्ट्रका लागि उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय र अन्तर संसदीय संघको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।

सांसद थापाले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको मौलिक समस्या, उच्च यातायात लागत, पूर्वाधारको कमी, जलवायु परिवर्तनको असर र सीमित अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचले विकास लक्ष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको बताउँदै यस्ता राष्ट्रहरू ग्लोबल जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदानकर्ता भए पनि असमान रूपमा त्यसको मारमा परेको तथ्य स्मरण गराएका छन् ।

वर्तमान विश्व सन्दर्भमा एसडिजी प्राप्तिको समयसीमा नजिकिँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सन् २०३० अब धेरै टाढा छैन। तर एलएलडिसी राष्ट्रहरूका लागि यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।’

वक्तव्यमा थापा क्षेत्रीले सन् २०१५ मा नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्दै समावेशी, लोकतान्त्रिक र संघीय शासन प्रणालीमार्फत राजनीतिक स्थायित्वतर्फको यात्रा सुरु गरेको र अहिले नेपाल राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक(सामाजिक रूपान्तरणतर्फ अग्रसर रहेको जनाएका छन् ।

‘नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सरकारी संयन्त्र र सामाजिक सम्पूर्ण क्षमताको प्रयोग गरिरहेको छ’ उनले भने–‘केही लक्ष्यप्राप्तिमा हामी सफल भएका छौँ भने केही चुनौतीहरू अझै कायम छन्। तिनलाई सम्बोधन गर्न विकास साझेदारहरूको सहयोग अपरिहार्य छ।’

सांसद थापाले अवाजा कार्ययोजनालाई एलएलडिसी राष्ट्रहरूका लागि सघाउने खाका मानेका छन् । यो कार्यान्वयनको नेतृत्व सांसदहरूले गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्दै उनले भने–‘हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ । प्रमाणमा आधारित छलफल, आवाज र कानुन निर्माण हाम्रो मूल दायित्व हो ।’

उनले संसदीय मञ्चमार्फत प्रगतिको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षाका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले चाल्ने नीतिगत कदममा सकारात्मक दबाब दिन र स्रोत सुनिश्चित गर्न सांसदले नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा तीन कुराको विशेष महत्त्व हुन्छ( शान्ति, सरकारप्रतिको जनविश्वास, र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्था ।

उनले भने, ‘हामी सांसदहरू सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीचको पुल हौँ। हाम्रो भूमिका केवल कानुन निर्माणमा सीमित छैन, हामी बजेटबाट स्रोत सुनिश्चित गर्न पनि सक्षम छौँ ।’

उनको दृष्टिमा शान्ति र भरोसा बिना सामाजिक समावेशिता, स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र सहभागी शासन सम्भव हुँदैन । त्यसैले एलएलडिसी राष्ट्रका सांसदहरूले शासन प्रणाली सुधारमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

नेपालका तर्फबाट थापाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई समेत प्राथमिकता दिए । उनले भने, ‘एलएलडिसी राष्ट्र तथा छिमेकीहरूसँगको विश्वास, सहकार्य र शान्तिका लागि आइपीयु, युएन र अन्य मञ्चहरू उपयोग गर्नुपर्छ ।’

उनले पारदर्शिता, सहभागिता र सामाजिक एकताको सुदृढीकरणमार्फत संसदहरूले आफूमा जनताको विश्वास बलियो बनाउँदै जानुपर्ने बताए । थापाले नेपाल अवाजा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गरे ।

‘प्रमाणमा आधारित आवाज, हाम्रो दृढ प्रतिबद्धता र संगतिपूर्ण कार्ययोजनाबाट हामी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुनेछौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ’ उनले भनेका छन् ।