२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कैलाली कारागार घटनाबारे १५ दिनभित्र विवरण पेस गर्न कारागार प्रशासनलाई मानव अधिकार आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कैलालीमा कैदीहरुबीच झडप भएपछि जिल्ला कारागार प्रशासनलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढी कार्यालयले आज जिल्ला कारागारलाई पत्र पठाउँदै प्रशासनलाई १५ दिनभित्र स्पष्ट विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।

साथै, कैदीबन्दीको अधिकारको संरक्षण, व्यवस्थापन सुधार र आन्तरिक सुरक्षाका लागि गरिएको प्रशासनिक तथा समन्वयात्मक पहलहरूको प्रतिवेदन माग गरिएको छ।

कार्यालयले जिल्ला कारागार, कैलालीमा रहेका करिब ५९० जना कैदीबन्दीहरूको संयुक्त निवेदनपछि कारागारभित्रको अवस्था र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगमा प्राप्त निवेदनमा कैदीबन्दीहरूले कारागार प्रशासनसँगको असहज सम्बन्ध, आन्तरिक व्यवस्थापनमा पारदर्शिताको अभाव, गैरकानुनी आर्थिक लेनदेन, लागुऔषध तस्करी, बाह्य व्यक्तिहरूसँग अवैध सम्पर्क गराउने, मनमुटाव र मुठभेडको अवस्था सिर्जना गराउने प्रयास, चौकीदाररनाइकेको छनौटमा अनियमिता, र रातारात कैदी स्थानान्तरणजस्ता गम्भीर आरोपहरू उल्लेख गरेका छन्।

निवेदनमा विशेष गरी असार ३० को राति १० बजेतिर दुई वटा सरकारी सवारीसाधनसहित प्रशासन र प्रहरी टोलीको उपस्थितिमा स्थानान्तरणको प्रयास गरिएको घटनालाई उदाहरणस्वरूप उल्लेख गरिएको छ, जसलाई कैदीबन्दीहरूले धम्कीको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।