२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘प्रदेश सरकारका निर्णयलाई पारदर्शी बनाइनेछ’: मुख्यमन्त्री पाण्डे

अ+ अ-

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारका हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाइने बताएका छन् ।

पोखरास्थित प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने गरिएको बताए । 

“चौबीस घण्टाभित्र र २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय सोहीअनुसार हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्ने निर्णयबारे पत्रकारले पनि चासो दिनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “कुनै कारणले लुकेको सूचना पनि मिडियामार्फत बाहिर ल्याउँछ ।” 

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई थप पारदर्शी बनाउँदै लगिने उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयलाई प्रदेश सरकारले कुनै खालको हस्तक्षेप नगर्ने बताए । आमसञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयले स्वतन्त्र तबरले काम गर्नुपर्ने उनले बताए। 

“मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेका कारण प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयमाथि प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप रहन्छ कि भन्ने आसंका उब्जिन सक्छ, तर हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने। सोही अवसरमा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य केशवशरण लामिछानेले आमसञ्चार क्षेत्र हेर्ने प्रादेशिक संरचना स्थापना हुनु सुखद पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।