नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भइसके पनि कतिपय विषय अझै पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् भने कतिपय कुरा संवैधानिक सौन्दर्यताका विषय बनेका छन्। कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने विषय भविष्यमा कार्यान्वयनमा आउला वा नआउला भन्ने यतिखेरै भन्न सकिने अवस्था छैन। कतिपय कुरा संविधान निर्माणको समयमा सहमतिमा आउनका लागि राखिएको थियो भने कतिपय कुरा जनता वा कुनै पक्षलाई अलमल्याउनका लागि समेत राखिएको थियो भन्ने कुरा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा पनि स्पष्ट हुन्छ। संविधानको धारा १ अनुसार संविधान मूल कानुन हो। संविधानसँग बाझिएका विषयमा कानुन बनेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रिटका माध्यमबाट खारेज गर्न सक्छ। कानुनको शासन भएका मुलुकमा कानुनका आधारमा शासन गरिन्छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने वाक्यांश रहेको छ। त्यस्तै धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा भएको यो समाजवादको मोडल कम्युनिष्ट मोडलको हो कि पुँजीवादी मोडलको भन्ने कुरामा कुनै स्पष्टता छैन। नेपाली काँग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्दछ भने कम्युनिष्टहरूले समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्मका कुरा गर्छन्। यो मोडल काँग्रेसले भन्ने मोडल हो वा कम्युनिष्टले भन्ने गरेको मोडल हो भन्ने कुरामा कुनै स्पष्टता छैन। नेपालका कानुन हेर्दा पनि कम्युनिष्ट समाजवादी मोडलको हो भन्ने देखिँदैन। नेपालको अर्थ राजनीति हेर्दा पनि अर्थतन्त्र पुँजीवादी मोडलकै देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयसमेत निजी क्षेत्रकै हातमा रहेको देखिन्छ। जबकि पुँजीवादी भनिने देशहरूले समेत शिक्षा र स्वास्थ्य निजी क्षेत्रको हातमा दिएको देखिँदैन। नेपालका कानुन हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले पुँजीवादी अर्थतन्त्रका विशेषता अङ्गालेको पाइन्छ। संविधानमा लेखिएको यही शब्दका कारण वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्रन नसक्नुको एउटा कारण हो भन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

धारा ३ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम यसको प्रयोग हुने उल्लेख गरिएको छ। तर वास्तवमा जनताले प्रयोग गरेको अवस्था भने देखिँदैन। धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। धारा ३ मा उल्लेख भएको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता चुनावमार्फत जनप्रतिनिधिको हातमा सुम्पने र ५ वर्ष जनता हेरेर बस्ने गरेको देखिन्छ। जनतालाई ‘तिमीहरू सर्वाधिकार सम्पन्न हौ’ भनिए पनि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहेको भन्ने अवस्थाको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेको देखिँदैन। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भएका मुलुकमा यस्तो देखिए पनि चुनावी घोषणापत्रका आधारमा दलहरूले काम नगर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। Rule of Law नभएर Rule of Hul भएको छ। कानुन सर्वसाधारणका लागि भयो, टाठा बाठाहरूका लागि भएन भन्ने जनताको गुनासो पनि देखिन्छ।

आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने कुरा संविधानमा नै लेखिए पनि सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न अझै सकिएको पाइँदैन। नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा ढिला गरी भए पनि यो कुरा थप व्याख्या गरिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता लिनका लागि अदालतमा मुद्दा परेपछि आदेश पश्चात् मात्र नागरिकता दिने घटना समेत सुन्न पाइन्छ।

नेपालका मौलिक हकमा भएका कतिपय कुरा सौन्दर्यताका विषय मात्र बनेका देखिन्छन्। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयमा २०७५ सालमा धेरै कानुन हतार–हतारमा बनेका थिए। तर ती सबै कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। कतिपय कुरा राज्यले कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने खालका रहेका छन्। धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक रहेको छ तर निजी विद्यालयहरू अझै कायम छन्। धारा ३३ मा रोजगारीको हक रहेको छ तर सामान्य रोजगारी पनि नपाएर युवाहरू विदेशतिर लर्को लागिरहेका छन्। संविधानमा उल्लेख भए तापनि राज्यले पूरा गर्न नसक्ने विषय पनि हो। चुनावी आश्वासनझैँ मौलिक हकमा यस्ता विषय राखिनु उपयुक्त हो वा होइन भन्ने कुरा समेत बहसको विषय बन्ने गरेको देखिन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक भए पनि यसको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने कुरा पनि संविधानमै सीमित छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।

धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने कुरा भए पनि जोखिमयुक्त झुपडीमा बस्ने सुकुम्वासी अझै धेरै छन्। सुकुम्वासीका नाममा आयोग बन्ने र धेरैले जागिर खाने काम भए पनि सुकुम्वासीका समस्या समाधान भएको देखिँदैन। भूमिहीन दलितलाई एक पटक भूमि उपलब्ध गराउने र आवासविहीनलाई आवास उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजे पनि सरकारले पूर्ण रूपमा ल्याउन सकेको छैन।

राज्यका नीति तथा निर्देशनात्मक सिद्धान्त राज्यले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। ती कुरा कार्यान्वयन गर्न अदालतमा समेत रिट पर्ने र निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने गरेको पाइन्छ। तर अदालतका सबै निर्देशनात्मक आदेश राज्यले पालना गर्न सकेको देखिँदैन।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा ५ मा संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनिए पनि हालसम्म यो कार्यान्वयन भएको छैन। कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्नु मात्र यसको मकसद होइन होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भाग १४ मा समेत यसलाई थप व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा १२७ को उपधारा २ मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। धारा ४८ मा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने उल्लेख छ। तर हालसम्म प्रदेश कानुन बनेका छैनन् र स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय स्थापना भएको छैन। धारा २१७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने भनिएको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहने न्यायिक समिति र प्रदेश कानुनबमोजिम स्थापना हुने न्यायिक निकाय एउटै हुन् वा फरक भन्ने कुरामा अलमल छ। न्यायपालिका मूलतः एकात्मक प्रकृतिको रहेको छ। धारा ५२ अनुसार प्रदेश कानुनबमोजिम गठित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णयमाथि कानुनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहने व्यवस्था छ। संविधानको अनुसूची ८ को १२औँ बुँदामा पनि स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकारमा रहेको छ। स्थानीय अदालत र न्यायिक समिति दुवै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहका यस्ता न्यायिक निकायको आवश्यकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। आवश्यकता भए स्थापना गर्नुपर्छ, आवश्यकता नभए संविधानमै राख्नु उपयुक्त छैन। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा चन्द्रकान्त ज्ञवालीको रिट समेत परेको छ।

मुलुक संघीयतामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक प्रकृतिको नै रहेको छ। धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीले नै नियुक्त गर्ने र प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने भनिएको छ। तर प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अन्तर्गत रहने भनिएको कुराले अन्योल सिर्जना गरेको देखिन्छ। कर्मचारी पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नै खटाउने भनिएको छ। सरकारी वकिल र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच भएका क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कुरामा प्रश्न उठेको छ।

संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारका विषयमा संघीय सरकारले समयमा कानुन नबनाउँदा समस्या आएका देखिन्छन्। कानुनी कुरामा पनि अन्योल र अस्पष्टता देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ मा कानुन बनाउँदा के कस्ता कुरामा प्राथमिकता दिने भन्नेबारे उल्लेख छ। तर कतिपय साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउन संघ सरकारले ढिलाइ गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसको उदाहरणका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई लिन सकिन्छ।

भाग २७ मा रहेका अन्य आयोगहरूले सम्पादन गर्ने कार्य र तिनको आवश्यकता तथा औचित्यमाथि बेलाबेला प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ती आयोगहरू १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने कुरा धारा २६५ मा नै उल्लेख छ।

यसरी संविधानमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको तहमा नगएका, कार्यान्वयनमा गए पनि पूर्ण रूपमा नभएका वा हुन नसकेका विषय धेरै छन्। संविधानमा व्यवस्था गर्ने तर कानुन नबनाउने वा ढिलो बनाउने, बनाए पनि सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने धेरै विषय छन्। कानुनमा जनतालाई दिने भनिएको कुरा राज्यकै प्रतिबद्धता हो। राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नहुनु र संविधान तथा कानुनमा उल्लेख भए पनि पूरा गर्न नसक्नु भनेको राज्यप्रति जनविश्वास गुम्नु हो। राज्यले नै पूरा गर्न नसक्ने आश्वासन दिनु हुँदैन। जनअसन्तुष्टिको एउटा कारण यो पनि हो। त्यसैले राज्यले नसक्ने कुराको आश्वासन संविधानमै दिनु उचित मानिँदैन। संवैधानिक प्रतिबद्धताका विषयमा राज्यले ध्यान पुर्‍याओस् भन्ने आशा गरौँ।

लेखक तुलसीपुर उच्च अदालतका शाखा अधिकृत हुन् ।