२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३६ लाखभन्दा बढी देखियो पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको बेरुजु

अ+ अ-

काठमाडौँ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको बेरुजु झण्डै साढे ३६ लाख रुपियाँ देखिएको छ । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा समितिको फर्स्योट हुन बाँकी रहेको बेरुजु ३६ लाख ३९ हजार २९८ रुपियाँ देखिएको हो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा उक्त रकम बराबरको बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार महालेखा परीक्षकले औँल्याएको बेरुजुमध्ये केही रकम फर्स्योट भएका छन् ।

हाङबाङ कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नियुक्त हुनु भएपछि ४६ हजार रुपियाँको बेरुजु रकम फर्स्योट भएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक हाङबाङको कार्यकालमा महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा १८ हजार ६ सय ३ रुपियाँ बेरुजु औँल्याएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मलेपले परीक्षण गर्न बाँकी छ । यस्तै सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रहेको बेरुजु २६ लाख ३१ हजार ६५८ रुपियाँ फर्स्योट हुन बाँकी छ ।

यस्तै आव ०७१/०७२ मा ८० हजार ८४५ रुपियाँ, ०७२/०७३ मा १ लाख १२ हजार ३२२ रुपियाँ र आव ०७४/०७५ मा ४२ हजार ९ सय रुपियाँ बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी छ । आव ०७६/०७७ मा ६ लाख २४० रुपियाँ र ०७७/०७८ मा १ लाख ७५ हजार रुपियाँ फर्स्योट हुन बाँकी रहेको समितिले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै, महालेखा परीक्षकले औँल्याएको बेरुजु रकमको असुल उपर तथा हिसाब मिलान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।