काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने संसदीय समितिमा सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको क्रममा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति भएको हो ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला व्यवस्था हटाएर १५ प्रतिशत अन्तर तह र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिवमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने मन्त्रालयले सुरुमा प्रस्ताव गरेकै व्यवस्थालाई कायम गरेको छ ।

तर, सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि कति वर्ष अनुभव भएको हुने भन्ने विषय भने बुधबारको बैठकमा टुंगो लाग्न सकेन ।

प्रस्तावित विधेयकमा भने अधिकृत नवौँ उपसचिव वा अधिकृत एघारौँ सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी अर्थात् उपसचिव पदको लागि कम्तीमा ७ वर्ष र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदका लागि १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको थियो ।