२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माओवादी, समाजवादी र जसपा नेपाल पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफूहरू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

नेसनल लेजिस्लेटिभ एकेडेमीले बुधबार काठमाडौँमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षात्मक कार्यक्रम राखेको थियो । जहाँ विधायिकी अभ्यास, निर्वाचन प्रणाली, अन्तर सरकार सम्बन्ध र राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अभ्यास र व्यवहारजन्य प्रवृतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले संविधान संशोधनका लागि आफ्नो पार्टी प्रष्ट रहेको बताए । संविधान जारी हुँदा नै आफ्नो पार्टीले राखेका नोट अप डिसेन्टकै आधारमा फेरि पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने रहेको उनले सुनाए ।

‘संविधान संशोधनबारे माओवादी प्रष्ट छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्नेमा छलफल गर्न तयार छौँ । यसका साथै पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरौँ’ उनले भने ।

यसो गरे राजनीतिक स्थिरता आउने र सांसदहरू मन्त्री नबन्ने व्यवस्था हुँदा गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुन सक्ने उनको आग्रह छ ।

उनी थप्छन्, ‘हामी जसरी प्रष्ट छौ यसैगरी काँग्रेस र एमाले प्रष्ट हुने हो भने संविधान संशोधन गर्न गाह्रो छैन । अन्यथा के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने छलफलमै मात्र बहस रुमलिन्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले पनि आफ्नो पार्टी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताइन् ।

वर्तमान संविधान र शासन व्यवस्था नेपालको हकमा नयाँ रहेको र नयाँ बाटो हिँड्दा कठिनाइ आउनु स्वभाविक रहेको उनले बताइन् । कठिनाइ पन्छाएर अगाडि जाने हो’ उनले भनिन्, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने कतिपय विकृति कम भएर जाने विश्वासमा हामी छौँ ।’

जसपा नेपालकी सांसद रेखा यादवले संविधान जारी गर्दा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनाएको भनेर खुसीयाली मनाउनेहरू १० वर्षमै निराश हुने अवस्था बनेको बताइन् । फेरि पनि संविधानमा सुधार गरेर सबैले अपनत्व लिने वातावरण बनाउन सकिने उनको आग्रह छ ।

‘पार्टीगत कुरा गर्दा हाम्रो नीति पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । मन्त्री सांसदबाट बन्न नपाउने भन्ने हो’ उनले भनिन् ।