२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा टुङ्ग्याउन सामान्यलाई सकस, सिंहदरवारमा घनिभूत छलफल जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । यतिबेला कर्मचारी सरुवाको सिजन चलिरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र निकायले आफ्ना कर्मचारीहरूको सरुवा गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरूको अभिभावक मन्त्रालयको रूपमा रहेको यस मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार वर्षभरि नै सरुवा गरिरहन्छ। सरुवाको सिजनमा थप चटारो हुनु स्वाभाविक हो।

प्रत्येक स्थानीय तहमा कायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएर कन्फर्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने चर्चा लामो समयदेखि चलिरहेको छ। दरबन्दीअनुसार कर्मचारी फुलफिल गर्ने सूची तयार पार्ने काम पनि शुरु भइसकेको भए तापनि अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन। प्रशासन सिंहदरवारस्थित विशेष ब्युरोबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो समाचार तयार पारिँदै गर्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा टुङ्ग्याउन घनिभूत छलफल जारी रहेको छ।

नियमित प्रक्रियाअनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्न राति नै बस्नु आवश्यक हुँदैन। पिआइएसअनुसार निर्णय गर्दा (सामान्य मानवीय अवस्था, स्वास्थ्य वा अन्य व्यक्तिगत अवस्थाबाहेक) केही घण्टामा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर यहाँ त्यसो हुँदै आएको छैन। अहिले मात्र होइन र सामान्यमा मात्रै होइन, सरकारका अधिकांश निकायमा सरुवालाई अत्यन्तै गोप्य र जटिल बनाइँदै आएको छ।

निजामती प्रणालीमा राजनीतिक प्रभाव, नातागोता र बिचौलियाको चासोले गर्दा सरुवा प्रक्रिया जटिल र दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। यसले जनताको सेवा भन्दा पनि अधिकारीहरूको व्यक्तिगत हितमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखाएको छ, जसले अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य घटनामा समेत वृद्धि गराएको छ।

पछिल्लो समय नवनियुक्त मन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा निष्पक्ष हुने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। अब हेर्न बाँकी छ, सार्वजनिक हुने सूचीपछि सरुवा कति निष्पक्ष हुनेछ।