२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरुवा भएको २० दिनमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै प्रदेश सचिवमै यथावत रहे पाण्डे, असुरक्षा भन्दै खटाइयो पिएसओ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कोशी प्रदेशमा कार्यरत सचिव शरणकुमार पाण्डेलाई सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले २०८२ साउन २६ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। तर २० दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले सो निर्णय बदर गर्दै पुनः कोशी प्रदेशमै यथावत राखेपछि विवाद चर्किएको छ। 

मन्त्रीले काम नलगाउने भन्दै सचिव चढ्ने गाडीको चाबी खोसिएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएपछि असुरक्षा भएको ठहर गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पाण्डेलाई पिएसओ खटाइएको प्रदेश प्रशासन स्रोतले जानकारी दिएको छ।

सरकारले नेपाल कृषि सेवा, लाइभ स्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूहका सचिव पाण्डेलाई कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो। तर २०८२ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय उल्ट्याउँदै उनलाई पुनः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा त्यस अन्तर्गत, कोशी प्रदेशमै खटाउने निर्णय गरेसँगै विवाद भएको हो । 

(मन्त्रिपरिषद्) ले २०८२ साउन २६ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको पत्र

२०८२ भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुन: मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वा त्यस अन्तर्गत, कोशी प्रदेशमै खटाएको पत्र

मन्त्री खगेनसिंह हाङ्गामले सचिव पाण्डेलाई हाजिर गर्न नदिने मात्र होइन, सोमबार सचिव चढ्ने गाडीको चाबीसमेत खोसेको समाचार सार्वजनिक भयो। यसबारे बुझ्न खोज्दा मन्त्री हाङ्गाम र सचिव पाण्डे दुवैले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

साउन २६ गतेको सरुवा लटमा कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, पर्यटन–वन तथा वातावरण, र उद्योग–कृषि तथा सहकारी गरी चार मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएका थिए। तर सचिव पाण्डेले रमाना नलिई २० दिनमै सरुवा बदर गराएर पुनः सोही मन्त्रालयमै बसेका हुन्।

२०७८ असोजदेखि प्रदेश सेवामा खटिएका पाण्डे, बागमती हुँदै मधेस र हाल कोशी प्रदेशमा कार्यरत छन्। बागमती प्रदेशमा रहँदा उनी अनुदान प्रकरणमा मुछिएका थिए। पछिल्लो समय अवधि सकिएर भएको सरुवालाई छोटो समयमै बदर गरी पुनः सोही मन्त्रालयमै फर्किन खोज्नुको कारणबारे मन्त्रालयका कर्मचारीबीच कानेखुसी चलिरहेको छ।

पछिल्लो समयमा शक्ति र पहुँचको भरमा सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याइँदा प्रणाली नै कमजोर भएको र निमुखामात्रै पेलिएको भन्ने आरोपसँगै, विशेषगरी सरुवा प्रक्रियामा कर्मचारी वृत्तभित्र आलोचना बढ्दै आएको छ।