काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक फेरबदल गरेका छन्। गत वर्ष साउन ७ गते तत्कालीन महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठलाई हटाएर सहसचिव रामकुमार श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाएका मन्त्री यादवले पुनः एक वर्षपछि कमलराजलाई नै दोहोर्याएका छन् । उनी २०८० असोज १ गतेदेखि २०८१ साउन ७ गतेसम्म महानिर्देशक भएका थिए । यससँगै रामकुमारलाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र, नगरकोट पठाइएको छ।
पछिल्लो समयमा महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा विभागको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ९० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिएको थियो। जबकि कमलराजको पालामा ६३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ। यसले कामको आधारभन्दा ‘अन्य’ आधारमा महानिर्देशक फेरिएको पुष्टि भएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। “हटाउने भन्ने हल्ला साता दिनअघि नै चलेको थियो, एक कार्यकाल सकुशल टुङ्ग्याएपछि सम्झौता नहुँदा फेरिएको हो,” स्रोतले भन्यो।
विभागअन्तर्गतका अस्थायी कार्यालयहरु स्थायी गर्ने काममा रामकुमारको पहल महत्त्वपूर्ण रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। मोडालिटी नटुङ्गिएर थातिएका दातृ निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरू पनि उनले टुङ्ग्याएका थिए। संस्थागत सुधारमा उनको भूमिका प्रभावकारी मानिए पनि कतिपय कर्मचारीको सरुवा तथा करार भर्नामा मन्त्रीको आदेशमा आँखा चिम्लेको भन्दै आलोचना भएको थियो।
मन्त्रीको प्रत्यक्ष आदेशमा करारका कर्मचारीलाई निकाल्ने र भर्ना गर्ने मात्र नभई स्थायी कर्मचारीको सरुवामासमेत कानुन विपरीत टिप्पणी तथा सदर गरेको तथा आयोजनाको सवालमासमेत मन्त्रीको आदेशमा सम्झौता गरेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ । यद्यपि उनी काम गर्ने कर्मचारीका रूपमा विभागीय कर्मचारीहरूले हेरेका छन् ।
महानिर्देशकसँगै केही उपमहानिर्देशक पनि सरुवा भएका छन्। रामकुमारलाई तालिम केन्द्र पठाइएपछि त्यहाँका प्रमुख माधव अधिकारीलाई विभागको उपमहानिर्देशक बनाई पठाइएको छ भने उपमहानिर्देशक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई योजना महाशाखा, मन्त्रालयमा तानिएको छ।
महानिर्देशक नियुक्तिमा ठुलै चलखेल भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। सचिवालयको मध्यस्थतामा ठूलो मोलमोलाइ भएको र यस पटक अझ बढी रकमको कुरा सुनिएको दाबी स्रोतको छ।
महानिर्देशक मात्र होइन, खानेपानी तथा ढल ब्यबस्थापन कार्यालय प्रमुख बनाउँदा पनि ठूलो चलखेल भएको बाहिरिएको थियो । १५ वटा कार्यालयमध्ये सहसचिव दरबन्दी भएका पाँच कार्यालयमध्ये दुईमा विवादास्पद छविका उपसचिवलाई कायम मुकायम बनाइ पठाइँदा चलखेल भएको मन्त्रालयकै कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ । मन्त्री यादवले विराटनगरमा यसअघि निमित्त बनाउन र अहिले कामु दिन विशेष जोड दिएका सुरतलाल चौधरी अख्तियारको छानबिनमा छन्। चौधरीले यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा १३ पन्ने बयान दिएका थिए। पछिल्लो समय मन्त्री यादवकै आडमा करार कर्मचारी नियुक्ति गर्ने र ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको उजुरी पनि उनी छानबिनमा रहेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विभागको महानिर्देशक रही सकेका कमलराज श्रेष्ठ यसअघि नै विवादमा आइसकेका कर्मचारी हुन् । उनी मेलम्चीमा छँदा परामर्शदाताको सम्झौता गर्दा अधिकार नै नभएको सम्झौता गरेको विषय बाहिरिएको थियो । साथै पीआइडी प्रमुख छँदा भेरियसनका विषयमा ठुलै चर्चा भएको थियो । यी दुवै विषय अख्तियारसम्मै पुगेका थिए । संसदीय समितिमा समेत प्रकाशित समाचारबारे उनले प्रस्टीकरण दिन पुगेका थिए ।
नियुक्त भएदेखि विवादास्पद निर्णय गर्दै आएका र सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरेको बताइएका मन्त्री यादवसँग सीमित सेटिङका कर्मचारीबाहेक कार्यालयदेखि विभाग र मन्त्रालयसम्मका कर्मचारी आजित छन्। पदीय मर्यादासमेत नमान्ने, मुख छाड्ने र कर्मचारीलाई अनावश्यक हैरानी दिने विवरण प्रशासन डटकमलाई प्राप्त भएको छ। यसबारेमा मन्त्रीले फोनसमेत नउठाई पन्छिँदै आएका छन् ।
