काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरण नै नगरी केवल झुट्टा आश्वासनको भरमा मात्र जेन जेडले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अंगहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन नगरी नहुने निष्कर्ष निकालेको महासचिव लालबाबु राउतले बताए।
उनले भने, प्रतिनिधि सभालाई कायमै राखिनु पर्दथ्यो । प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि संविधान अनुकूल गरिएको देखिँदैन । यथास्थितिमा गरिने निर्वाचनले परिवर्तनकारी शक्तिहरूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरू पूर्णरूपले हल हुन सक्दैन तर पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाले स्थान ओगट्नेछ । मुलुक पुन:यथास्थितिमा फर्किनेछ । प्रतिगमनकारी शक्तिहरू परास्त हुने छन् ।
नेपालको वर्तमान संविधानप्रति सुरुदेखि नै पार्टीको गम्भीर विमति र असन्तुष्टि रहँदै आएको उल्लेख छ।
उनले भने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था संघीय व्यवस्थापिका संसद् नै भएको हुँदा संसद् र संविधान समस्याहरूको समाधान गर्ने थलो हुने हुँदा असंवैधानिक बाटो, अतिवादी गैर–लोकतान्त्रिक चिन्तन, राजनीतिक अभ्यास र विचार तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र तथा चलखेल, क्रियाकलापबाट सतर्क र सजग रहनुपर्दछ । वर्तमान संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ,’नै हो ।
जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता तथा संविधानको प्रतिकूल हुने गरी गरिएका कार्यहरू स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले २३ र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, कुटपिट, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीलगायतका घटनाहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन र अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
विगतमाभए गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विभिन्न काण्डहरू उपर छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ।
