काठमाडौँ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कानुन नबन्दै जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोक्न नमिल्ने बताएका छन् ।
जलविद्युत् कम्पनीलाई बत्ती बलेपछि मात्रै आइपिओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिइएको भए पनि कानुन नबन्दै अनुमति रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आइपिओ रोक्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उक्त भेटमा जलविद्युत् कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको बताए ।
अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्कासन यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकाले विना कुनै कानुनी आधार विद्युत् उत्पादन सुरु नगरेसम्म आईपीओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियतपूर्ण निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आईपीओको अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सीडीएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्कासन गरिसकेका जलविद्युत् कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकाले दोहोरो आइजिनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनालसामु राखेका थिए ।
