२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने दायित्व लिएको छ’- प्रधानमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपाली जनताले चाहेअनुसार शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन र सुशासनको अपेक्षा पूर्तिसहित छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने आफ्नो दायित्व भएको बताएकी छिन् । कार्कीले आज राष्ट्रका नाममा पहिलो सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन जेड समूहको आन्दोलन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित आन्तरिक सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठनपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आज सिंहदरवारबाट पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी हुन् ।

उनको सम्बोधनअघि विस्तारित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सिंहदरवारमा सम्पन्न भएको थियो । तोकिएको मिति आगामी फागुन २१ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित रूपमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकार कटिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई मतदान गराउने उपायको समेत खोजी गरिरहेको जानकारी दिइन् । उत्साहका साथ निर्वाचनमा भाग लिइ युवापुस्ताको मागबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई निर्वाचित गराउन उनले सबैलाई आग्रह गरेकी छिन् ।