काठमाडौँ । नेपाल सरकारले यही भदौ २३ र २४ को जेन जेड प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई रु १० लाखका दरले आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्चबापत प्रतिपरिवार रु पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको तर भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदी बन्दी र बाल बन्दीको हकमा उक्त निर्णय लागू नहुने सरकारले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले यही बिहीबार भएको बैठकमा मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहयता दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सञ्चार मन्त्री खरेलले भने, “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन-तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णय भएसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ ।”
सरकारले विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्मा पेस गर्ने तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय जलवायु अनुकूलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पुँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर र धान खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनमार्फत प्राप्त हुने ८७ लाख ८७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपाल बिमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र एक पटकमा रु तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीका रूपमा तोक्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
