काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयको हालैको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
बारका महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २३ र २४ भदौमा जेन–जी पुस्ताद्वारा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको र आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म नियमित कानुनी कारबाही अघि नबढाइने उल्लेख गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने खतरा देखिएको उल्लेख छ।
‘गृह मन्त्रालयद्वारा असोज ९ मा जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र यसबाट हिंसालाई अझ बढावा दिने संकेत देखिएको छ।’
बारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्वार्थ समूहको नियोजित गतिविधिबारे आवश्यक अनुसन्धान रोकिने गरी गृह प्रशासनबाट सूचना आउनु मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा, बारले मन्त्रालयलाई त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिने स्पष्ट कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ। साथै, ‘कानुनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैर कानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
