सरकारको चालू खर्च अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको छ। यसले देशको आर्थिक अनुशासन र स्रोतसाधनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ। विभिन्न शीर्षकका खर्च र प्रवृत्तिहरूलाई नियाल्दा, यो वृद्धि योजनाबद्ध भन्दा बढी दुरुपयोग र अनियमिततामा आधारित भएको देखिन्छ। यहाँ मुख्य कारण र सम्भावित सुधारका उपायहरू प्रस्तुत छन्।
१. कार्यक्रम र अनुत्पादक गतिविधि
गोष्ठी, तालिम र विविध कार्यक्रममा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी विनियोजन हुने गरिएको छ। यसमा टीएडीए, बैठक भत्ता, गाडी-ईन्धन, होटलमा खाजा-भोज, डायरी, पेनड्राइभ जस्ता “कागजी” खर्चहरू देखिन्छन्। यसले राज्यलाई प्रत्यक्ष लाभभन्दा बढी अपव्यय मात्र ल्याएको छ।
२. सरकारी गाडीको दुरुपयोग
सरकारी गाडीलाई निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, गैर-सरकारीलाई समेत ईन्धन उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले मर्मत र इन्धन खर्च बढाएको छ। सरकारले ल्याएको “ईन्धन सुविधा बापत रकम दिने” नीति अझै व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
३. खरिद र मर्मत खर्चमा अस्वाभाविकता
कार्यालय सामग्री खरिद, छपाई, सूचना-प्रकाशन उपकरण, फर्निचर र मेशिनरी खरिद तथा मर्मतमा अस्वभाविक र बजारमूल्यभन्दा बढी रकम देखाएर बिल बनाइने गरिएको छ।
४ आवास, घरभाडा र सुविधा
विशेषगरी कोशी प्रदेशमा मात्रै कर्मचारीले घरभाडा पाउने व्यवस्था छ। यसमा विजुली, पानी, फर्निसिङ र मर्मत खर्च बढेर बजेटमा अतिरिक्त भार परेको छ।
५. पुँजीगत र चालू खर्चमा दोहोरोपना
पुँजीगत खर्चको कन्टिन्जेन्सी शीर्षक प्रयोग गरेर प्रशासनिक खर्च गर्न सकिने भएकाले चालू खर्चमा अतिरिक्त विनियोजन भएको छ। मेशिनरी, सवारी, फर्निचर, अनुसन्धान, मर्मत र कन्टिन्जेन्सी दुवै शीर्षकमा खर्च हुने भएकाले डाटा दोहोरिन्छ। यसले वित्तीय विवरण पारदर्शी हुन दिँदैन। खरिद नियमावलीअनुसार ४५ प्रशासनिक खर्च छुट्याउने प्रावधानले दुरुपयोग बढाएको छ।
६. सामान्य खर्चहरूको वृद्धि
पानी-बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेट, सरसफाई, कर, बीमा जस्ता खर्च बढिरहेका छन्। समयमा बिल नतिरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्दा थप बोझ परेको छ।
७. दैनिक खाजा खर्च
सबै कर्मचारीलाई दिनको २०० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णयले मात्रै करिब १६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च बढाएको छ।
८. भ्रमण र अनुगमन खर्च
अनुगमन, गणेश-गोही काजजस्ता बहानामा त्ब्म्ब् वितरणको प्रवृत्ति बढेको छ। भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ खारेज गरी नयाँ बनाइनुपर्ने खाँचो छ।
९. चिया-खाजा र अतिथि सत्कार
स्वागत-विदाई, अतिथि सत्कारका नाममा खर्च हुने रकम खातामा पनि जान्छ, बिलमार्फत पनि भुक्तानी हुन्छ। यसरी दोहोरो खर्च देखिन्छ। विविध खर्च शीर्षक ९२२७११० नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको छ।
१०. करार र अस्थायी नियुक्ति
दरबन्दीभन्दा बाहिर कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक, सरसफाई कर्मचारी लगायत धेरैलाई करारमा राख्ने गरिएको छ। प्रोजेक्ट सकिएपछि पनि अस्थायी कर्मचारी नहट्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
११. स्थानीय तह र सशर्त अनुदान
स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका नाममा पनि चालू प्रकृतिका कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक विनियोजन भइरहेको छ।
१२. समिति, बोर्ड र गैर-बजेटरी कोष
समिति र बोर्ड बनाएर आफैंले कोष खडा गरी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। संसद र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना खर्च भइरहेको छ, जुन संविधानको धारा ११७ र २०७ विपरीत हो।
१३. निर्वाचन भत्ता र मसलन्द
निर्वाचन भत्तामा अत्यधिक खर्च हुने र मसलन्द पठाउने परम्पराले बजेटमा अनावश्यक भार बढाएको छ।
१४. लेखापरीक्षणमा अनियमितता
आलेप र मलेप गर्दा चालू र प्रशासनिक खर्चमा राम्रो लेखापरीक्षण हुँदैन। अडिटरलाई भागरकमिसन वा भोज खुवाएर अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ।
१५. जवाफदेहिता र कानूनी कार्यान्वयनको अभाव
खर्च मापदण्ड पालना नगर्ने, बेरुजु हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९(३), ४०(२) र ५७ अनुसार जरिवाना वा विभागीय कारबाही हुनुपर्ने भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
निष्कर्ष
चालू खर्च बढ्नुका यी कारणहरू स्पष्ट देखिएका छन्। अब यसको समाधानका लागि अनुत्पादक कार्यक्रम कटौती, दोहोरो खर्च रोकथाम, खरिद र बिल प्रक्रियामा पारदर्शिता, गैरजवाफदेही व्यक्तिमाथि कारबाही, र सबै सरकारी कोषलाई संसद स्वीकृत बजेटमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
राज्यको स्रोतसाधनलाई जनहितमा प्रयोग गर्न, खर्च अनुशासन कायम गर्न र दुरुपयोग रोक्न तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनु अत्यावश्यक छ।
