काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा लिएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) फिर्ता गरेका छन् ।
आफूले राहदानी विभागमै पुगेर फिर्ता गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।
गत भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । राहदानी नियमावली २०७७ को नियम १८ अनुसार पदमा नरहेको एक महिनाभित्र रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘कूटनीतिक वा विशेष राहदानी प्राप्त सरकारी पदमा रहेको व्यक्ति कुनै कारणले आफ्नो पदबाट अलग भएमा आफू पदबाट अलग भएको र विदेशमा रहेको भए नेपाल फर्किएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा जारी भएको कूटनीतिक वा विशेष राहदानी विभागमा फिर्ता गर्नु पर्नेछ’ नियम १८ को उपनियम १ मा छ ।
समयमा राहदानी फिर्ता नगरे विभागले रद्द गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । यससम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको नियम १८ को उपनियम ३ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘फिर्ता भएको राहदानी फिर्ता भएपछि र सो अवधिभित्र फिर्ता नभएका कूटनीतिक वा विशेष राहदानी उपनियम (१) वा (२) बमोजिमको अवधि पछि विभागले रद्द गरी सोको अभिलेख राखेछ ।’
सांसदहरूले संघीय संसद् सचिवालय मार्फत समेत रातो पासपोर्ट फिर्ता गर्न सक्दछन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार निवर्तमान सांसदहरू प्रतिमा गौतम, रमा कोइराला पौड्याल, सपना राजभण्डारी, रघुजी पन्त, कान्तिका सेजुवाल र तोसिमा कार्कीले पनि रातो पासपोर्ट फिर्ता गरिसकेका छन् ।
