काठमाडौँ । नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा दैनिक रूपमा हुने लुटपाट, ठगी र भ्रष्टाचारको विस्तृत फेहरिस्त बोकेर एक उजुरी दर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा गुनासोलगायतमा उजुरी परेको हो । उजुरीमा सरकारी निकायहरूमा व्याप्त ‘घुस राज्य’ को अन्त्य गर्न माग गर्दै विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई संलग्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट लुटिएको रकम र सम्पत्ति राज्यकोषमा फिर्ता गराउन र दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनको बहानामा जलेको वा लुटिएको सामान लुकाएर झुटो मुचुल्का बनाउने, सरकारी ठेक्काको कमिसनमा लुट्ने, योजनाहरू टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिको नाममा ठगी गर्ने जस्ता दर्जनौँ तरिकाहरू उजुरीमा उल्लेख छन् । यसले सरकारी कर्मचारीहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएको दैनिक लुटपाटलाई उजागर गरेको छ ।
उजुरीमा सरकारी कार्यालयहरूमा निर्माण सामग्रीको जिल्ला दररेट अस्वाभाविक रूपमा बढाएर, भेरिएसन आदेश र म्याद थपको नाममा, डिपिआर तथा सफ्टवेयर निर्माणको बहानामा र कन्टिन्जेन्सी खर्चको नाममा लुटपाट हुने गरेको विवरण छ । यसैगरी, गुणस्तरहीन कामको सम्पन्न बिल बनाएर, गाडी खरिद र मर्मतको कमिसनमा, मसलन्द तथा कार्यालय सामान खरिदमा र कार्यक्रम, तालिम तथा गोष्ठीको नाममा झुटो बिल बनाएर राज्य कोषबाट अर्बौँ रुपैयाँ लुटिएको आरोप छ ।
परामर्श सेवा, बैठक भत्ता, मनपरी टीएडीए, अनुगमन भ्रमण र खाजा खर्चको नाममा पनि ठगी हुने गरेको उजुरीले औँल्याएको छ । यसबाहेक, इन्धन सुविधा दुरुपयोग, सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोग, स्टोरका सामान चोरी र कार्यालय आवश्यकताको नाममा घर भाडा लिएर क्वार्टर बनाउने जस्ता कार्यहरूले ‘घुस राज्य’ लाई मजबुत बनाएको दाबी छ ।
उजुरीकर्ताले सरकारी भवनमा क्वार्टर तथा आवासको घर भाडा, महसुल र व्यक्तिगत सामान खरिदमा लुटपाट हुने गरेको तथा अनावश्यक सामान जस्तै इन्डक्सन चुलो, रेनकोट, झोला, छाता जस्ता वस्तु खरिद गरेर बाँड्ने प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेका छन् । विपद् र महामारीको समयमा गुणस्तरहीन सामान बढी मूल्यमा खरिद गरेर कमिसन लुट्ने, विविध खर्चको नाममा जथाभाबी ठगी गर्ने र हरेक वर्ष अर्बौँ बेरुजु हुने गरी कारोबार गर्ने जस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन् ।
आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणको बहानामा मोलमोलाइ गरेर, लेखापरीक्षकलाई भोज खुवाएर वा घुस दिएर लुटपाट हुने गरेको र स्टोर फाँटमा सरुवा गराउँदा तथा जागिर अवधिभर खरिद फाँटमा काम गरेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि उजुरीमा वर्णन छ । बजेट फ्रिज हुन नदिने नाममा मनपरी कागज बनाएर दुरुपयोग गर्ने, पुराना सामान मर्मत वा लिलाम नगरी नयाँ किन्ने र सेवाग्राहीको काम अड्काएर ढिलासुस्ती गरेर घुस लिने जस्ता कार्यहरूले सरकारी निकायहरूलाई ‘लुटपाटको अखडा’ बनाएको आरोप छ ।
करदाताबाट ठगी गर्ने, न्यून विजकीकरण तथा न्यून मूल्याङ्कनमा संलग्न भएर लुट्ने, स्वास्थ्य कार्यक्रमको बहानामा उपकरण तथा औषधि खरिदको कमिसन लुट्ने र मौका पाउनासाथ अनेक कुतर्क गरेर ठगी गर्ने जस्ता विषयहरू पनि उजुरीमा छन् । उजुरीकर्ताले शिक्षित राष्ट्रसेवकहरूले वर्षौँदेखि गर्दै आएको यो दैनिक लुटपाटलाई आन्दोलनको समयमा भएको एक पटकको लुटपाटसँग तुलना गर्दै मुख्य दोषी को हो भनी प्रश्न उठाएका छन् । सरकारी कार्यालयबाट दैनिक लुटपाट हुँदा कुनै सूचना जारी नगरेको र लुटिएको रकम फिर्ता गर्न वा कारबाही गर्न कसैले पहल नगरेको भन्दै उजुरीले सबै सरकारी अड्डाहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र कुनै पनि निकायलाई भ्रष्टाचारमुक्त घोषणा गर्न नसकिएको दाबी गरेको छ । कर्मचारीहरूले पनि भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्न नसक्ने र यो कुप्रथाबाट कुनै अड्डा पनि चोखो नरहेको उल्लेख छ । यसबारेमा छलफल, बहस र सुधारको प्रयास नै नभएको तथा सार्वजनिक सुनुवाइ र वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको आरोप छ ।
उजुरीमा सरकारी निकायहरूलाई सुशासनयुक्त बनाउन विभिन्न माग र सुझावहरू राखिएका छन् । पहिलो मागमा कर्मचारीहरूलाई इमानदार बन्न नदिने भ्रष्ट कुप्रथाहरू हटाउन सुशासन अभियान चलाउन र सरकारी जागिरलाई देश सेवा नभई धन कमाउने माध्यम बनाउने प्रवृत्ति रोक्न बुझाउने कार्य गर्न आग्रह छ ।
दोस्रोमा, सरकारी अड्डाहरूमा यस्ता गलत कामहरू हुने कुरा स्वीकार गरी हरेक कार्यालय, पद र सेवा समूहका गलत प्रवृत्तिबारे खुला छलफल गर्न र हाकिमको गलत काममा कर्मचारीले विरोध गर्न सक्ने वातावरण बनाउन माग छ । तेस्रोमा, सूचक बनाएर भ्रष्टाचारमुक्त कार्यालय घोषणा गर्न र पालिका, जिल्ला हुँदै देशलाई नै भ्रष्टाचारमुक्त घोषणा गर्न सुझाव छ । चौथोमा, हरेक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा सिडिओको अगुवाइमा सुशासन सभा गर्न, सबै क्षेत्रको सहभागितामा भ्रष्टाचारबारे खुलेर बोल्ने र छलफल गर्ने तथा सुशासनका आचारसंहिता र घोषणापत्र बनाउने माग छ ।
पाँचौँ मागमा, लोक सेवा आयोगमा जस्तै सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ताको व्यवस्था गर्न, सरकारी इन्जिनियरलाई फिल्ड भत्ता दिन र यसका लागि बैठक भत्ता, अनुगमन र भ्रमण खर्च, विविध खर्च, कन्टिन्जेन्सी खर्च, कार्यक्रम जस्ता शीर्षकको बजेट कटाएर स्रोत व्यवस्था गर्न सुझाव छ । छैटौँमा, खरिदको सूचना र शर्त वा सम्झौतामा कुनै घुस, कमिसन लिन दिन नपर्ने र अवैध रकम वा लाभ लेनदेन नगर्ने कुरा लेख्न र सबैमा अनिवार्य गर्ने माग छ ।
सातौँमा, सार्वजनिक खरिदमा संलग्न निर्माण व्यवसायी, सप्लायर्स, फर्म र उद्योग व्यवसायीहरूको आचारसंहिता बनाउने सुझाव छ । आठौँमा, सरकारी खरिद कार्यमा व्यवसायीले कर्मचारी वा इन्जिनियरलाई कुनै अवैध कमिसन दिन नपर्ने भनी सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्न आग्रह छ ।
नवौँमा, स्टोर हेर्ने कर्मचारीलाई जहाँ सरुवा भए पनि २ वर्षभन्दा बढी स्टोर फाँटमा नराख्ने नीति लागू गर्न माग छ ।
दसौँ मागमा, लेखापरीक्षकलाई घुस कमिसनको भाग दिने प्रथा बन्द गर्न, लेखापरीक्षणमा कुनै अवैध रकम वा लाभ नलिने भनी स्वघोषणा गर्ने कडा आचारसंहिता बनाउने सुझाव छ ।
एघारौँमा, कर, भन्सार, यातायात, मालपोत, श्रम, जिल्ला प्रशासन जस्ता बढी खट्नुपर्ने कार्यालयमा लोकसेवामा जस्तै प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने माग छ । बाह्रौँमा, सबै कार्यालयको सार्वजनिक सुनुवाइ नियमित गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी त्रैमासिक स्वतः प्रकाशनमा आयव्यय, कार्यक्रम लगायत सबै खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने सुझाव छ । तेह्रौँमा, तलब भत्ता बाहेक अरू सबै सरकारी खर्चको बिल सार्वजनिक गर्ने, इन्धन, मसलन्द, फर्निचर, मेशिनरी, छपाई सूचना, विविध खर्च लगायतको खर्चमा पारदर्शिता कायम गरी सार्वजनिक गर्ने माग छ । चौधौँमा, इन्धन सुविधा बापत रकम नै दिने, कुपन प्रथा बन्द गर्ने र पुँजीगत शीर्षकको बजेटबाट कन्टिन्जेन्सीको नाममा वा अन्य शीर्षकबाट इन्धन भुक्तानी नगर्ने नीति लागू गर्न आग्रह छ ।
पन्ध्रौँ मागमा, अनुगमन र भ्रमण खर्चमा कडाइ गर्ने, सबै भ्रमणको अभिलेख खाता र अनुगमन भ्रमण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुझाव छ । सोह्रौँमा, इन्धन मापदण्डलाई व्यवहारिक बनाउने, सरकारी सवारी मर्मत र सञ्चालनमा छुट्टै कानुन बनाउने, बिदाको दिन सरकारी गाडी तथा मोटरसाइकल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र आंशिक व्यक्तिगत प्रयोगलाई आयमा गणना गर्ने माग छ । सत्रौंमा, भ्रमण खर्च नियमावली नयाँ बनाउने र एकै दिनमा गएर फर्किने ठाउँको स्पष्ट परिभाषा गर्ने सुझाव छ ।
अठारौँमा, घर बिदामा १ पटक र चाडपर्व विद्यामा १ पटक गरी कम्तीमा वर्षमा २ पटक यातायात खर्च वा प्लेन टिकट खर्च दिने तथा सुत्केरी र किरिया विद्यामा आवश्यक परेमा यातायात खर्च दिने व्यवस्था गर्न माग छ । उन्नाइसौँ, विविध खर्च ९२२७११० को बजेट खर्च गर्न पाइने क्षेत्र र परिभाषा स्पष्ट गर्ने, खाजा खाना खान दिने भए स्पष्ट तोक्ने र जथाभाबी नगर्ने नीति लागू गर्न आग्रह छ ।
बिसौँ मागमा, कर्मचारीलाई पदीय वर्गीकरण अनुसार सरकारी आवास सुविधाको कानुन बनाउने, भाडामा लिन परेमा दर तोक्ने र कोशी प्रदेशले गरे जस्तै कार्यालयले सम्झौता गरेर आवासको घर भाडा लिन सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव छ । एक्काइसौँ, वेबसाइट, ई हाजिर, कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली, राजस्व प्रणाली जस्ता सफ्टवेयर केन्द्रीय मात्र प्रयोग गर्ने, जीआईओएमएस सबैमा लागू गर्ने र नभए तलब रोक्ने माग छ । बाइसौँमा, कार्यक्रम तालिम गोष्ठीको खाना, खाजा लगायतको खर्चमा स्पष्ट दर तोक्ने र होटलमा नगर्ने भनेको कुरा लागू नभएको कारण खोज्ने तथा लागू गर्ने सुझाव छ ।
तेइसौंमा, खर्चको मापदण्ड पालना नगरेको बेरुजु टिप्ने आन्तरिक लेखापरीक्षकलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न माग छ । चौबीसौंमा, जिल्ला दररेटलाई बजार मूल्य अनुसार बनाउने, होलसेल र खुद्रा मूल्यमा छुट्याउने, लागत स्टिमेट र डिपिआर नेपालीमा बनाउने र सार्वजनिक गर्ने सुझाव छ । पच्चीसौंमा, मन्त्रालय र कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने वार्षिक प्रतिवेदनको ढाँचा सुशासन नियमावलीमा तोक्ने, सबै आर्थिक कारोबारको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्ने र कोशी प्रदेशको अनुगमन दिग्दर्शनमा वार्षिक प्रतिवेदन र अनुगमन प्रतिवेदनको ढाँचा तोकिए पनि कार्यान्वयन नभएकोमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह छ ।
उजुरीको अन्तिम भागमा निर्माण कार्यमा अनुचित लेनदेन रोक्ने उपायहरू पनि सुझाइएका छन् । पहिलोमा, सरकारी ठेक्का वा सामान खरिदमा घुस कमिसन लिन दिन पर्दैन, यो भ्रष्टाचार हो र कारबाही हुन्छ भनेर जानकारी गराउने तथा प्रचार गर्ने सुझाव छ । दोस्रोमा, सुशासन सभा गर्ने, हरेक पालिका र जिल्लालाई भ्रष्टाचार मुक्त घोषणा गर्ने र सबै तह मिलेर घुस कमिसन नलिने नदिने प्रतिबद्धता गर्ने माग छ । तेस्रोमा, हरेक मन्त्रालय र कार्यालयलाई सुशासनयुक्त र भ्रष्टाचार मुक्त घोषणा गर्ने सुझाव छ । चौथोमा, ठेक्का सम्झौता वा खरिद आदेशमा घुस कमिसन लेनदेन नगर्ने शर्त उल्लेख गर्ने माग छ । पाँचौँमा, कार्यालय परिसर र कार्यकक्षमा घुस कमिसन उपहार चिया खाने खर्च लिँदैनौँ भनेर लेखेर टाँस्ने तथा शपथ वा प्रतिबद्धता गराउने सुझाव छ ।
छैटौँमा, घुस कमिसन माग्नेको भिडियो रेकर्ड वा प्रमाण जुटाएर उजुरी गर्न लगाउने र कमिसन दिन ल्याउनेलाई पनि त्यसै गर्ने माग छ । सातौँमा, उजुरी गरेपछि सुरक्षा र काम हुने प्रत्याभूति गराउने तथा विश्वास दिलाउने सुझाव छ । आठौँमा, बिल बिजक सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ र पब्लिक अडिट अनिवार्य गर्ने माग छ ।
नवौँमा, रितपूर्वकको कागज आएपछि भुक्तानी नदिनेलाई आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७६ को दफा ५७ अनुसार तत्काल सजाय गर्ने र यो प्रावधान व्यवसायीलाई पनि जानकारी दिने सुझाव छ । दसौँमा, गुणस्तरीय काम नगर्ने र ठेक्काको काममा फरक पार्नेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० अनुसार कैद सजाय गर्ने माग छ ।
एघारौँमा, फिल्डमा खट्ने सरकारी प्राविधिकलाई भत्ता दिने र ठेक्का लिने व्यवसायीबाट सरकारी इन्जिनियरले चिया खाजा पनि नखाने नीति लिने सुझाव छ । यो उजुरीले नेपालको सरकारी प्रशासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जड उखेल्न र सुशासन कायम गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ ।
