२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्र बैंक र आरबीआईको साझा संयन्त्र बैठकमा अन्तरदेशीय भुक्तानीबारे छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को साझा समन्वय संयन्त्र (जेटीसीसी) को नवौँ बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीका सन्दर्भमा छलफल भएको छ ।

आइतबार दुवै केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको हो ।

विगतदेखि नै नेपालीले पनि भारतमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पूर्वाधार पूर्णरूपमा तयार भइसके पनि औपचारिक सुरुवात हुन नसक्दा रोकिएको छ ।

जेटीसीसी बैठक उद्घाटन गर्दै गभर्नर प्रा। डा। विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका अन्तरदेशीय सरोकारका विषयमा परिणाममुखी संवाद र प्राविधिक रूपमा समाधानका लागि उक्त संयन्त्र प्रभावकारी रहेको बताए ।

मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, नियमन, सुपरिवेक्षण र भुक्तानी प्रणालीका उत्कृष्ट अभ्यास आदान–प्रदान, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि र नीति तर्जुमाको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा जेटीसीसी महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा स्थापित भएको उनले स्पष्ट पारे ।

आगामी दिनमा उक्त मञ्चमार्फत दुई केन्द्रीय बैंकबीचको संस्थागत सम्बन्ध र प्राविधिक सहयोग आदान–प्रदान थप सघन बन्दै जाने विश्वास समेत गभर्नर पौडेलले व्यक्त गरे ।

आरबीआई कार्यकारी निर्देशक एवं जेटीसीसी संयोजक अर्णवकुमार चौधरीले उक्त संयन्त्र स्थापना भएयता मुद्रा व्यवस्थापन, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी कारोबार सहजीकरण, वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा फलदायी अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको बताए ।

जेटीसीसी मार्फत दुई केन्द्रीय बैंकको पारस्परिक सहकार्य र समन्वय आगामी दिनमा थप सबल हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । बैठकमा गभर्नरको कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्र बैंकका तर्पmबाट जेटीसीसी संयोजक राजनविक्रम थापाले दुई पक्षीय हित प्रवर्द्धनका निम्ति उक्त संयन्त्रलाई आगामी दिनमा सार्थक र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

बैठकको दोस्रो सत्रमा दुवै केन्द्रीय बैंकका जेटीसीसी सम्बद्ध अधिकारीबीच द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न एजेन्डामा छलफल भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

छलफलमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबार सहजीकरण विषयले समेत स्थान पाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । मौद्रिक नीति, तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आरबीआईले गरेका असल नीतिगत अभ्यास अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल भएको पनि केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीका द्विपक्षीय सरोकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय गर्ने तथा विभिन्न विषयमा रहेका समस्या सुल्झाउन समन्वयात्मक संयन्त्र तयार गर्ने क्रममा १३ मे २०१६ मा जेटीसीसी गठन भएको थियो ।