२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्री खनालले भने : ‘राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँदैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व अनुसन्धान विभाग आवश्यक नरहेको बताएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको समसामयिक अर्थतन्त्रबारे वृहत् छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा त्यस्तो किसिमको निकाय चाहिँदैन । जब हामी विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जुनसुकै समाजमा गलत कार्य गर्ने केही तत्त्वहरू पक्कै हुन्छन् । सरकारी, निजी क्षेत्र र समुदायमा पनि हुन्छ । त्यसलाई कानूनले र कारबाही गर्न निकायले नियन्त्रण गर्ने हो । अनुशासनमा राख्नका लागि बाध्य पार्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमै हुनुपर्छ ।’

अन्य मुलुकहरूमा जुन निकायमा गलत भइरहेको छ सोही निकायमै कारवाही गर्ने निकाय रहेको समेत अर्थमन्त्री खनालले स्मरण गराएका छन् ।

अर्थमन्त्रीमा आफ्नो कार्यकाल लामो नरहेकाले छोटो समयमै भए पनि सुधारका कामहरू गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताए । लगानी मैत्री वातावरण, रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले कर तिर्ने प्रणालीलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे ।