काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णयपछि यहाँका गाउँपालिकाहरूले यसअघि आफ्नो बजेटमा छुट्टाइएको विकास बजेट रकम कटौती नगर्न सरकारलाई सचेत बनाएका छन् ।
जेन जेड आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले बजेटमा २० प्रतिशत कटौतीको निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाले यो विषयमा चासो राखेसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपूरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार उनले भनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवा प्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटोपन र सहजता अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।
‘जनताको काम छिटो र छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार एकमत भएर अघि बढ्न जरुरी छ’उनले भने, ‘सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।’
त्यसैगरी जेन जेड आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ ।
