२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औषधि व्यवस्था विभागमा व्यवसायीहरूले दिए धर्ना

अ+ अ-

काठमाडौँ। औषधि व्यवसायीहरूले औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ मा राखिएको अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा माग राख्दै औषधि व्यवस्था विभागमा विभागमा धर्ना दिएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल व्यवसायी महासंघको अगुवाइमा व्यवसायीहरूले म्याद सकिनुअघि नवीकरण नगरे शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने र ३१ औँ दिनमा इजाजत पत्र, प्रमाणपत्र स्वतः रद्ध हुने जस्ता प्रावधानहरू खारेज गर्न माग गर्दै विभाग अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नवीकरणलाई कमजोरीको रूपमा लिई सहज समाधानका रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागु गर्न उनीहरूको माग छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौं शाखाका महासचिव शुभम् श्रेष्ठले लामो समयसम्म औषधि व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदिएको कारण धर्नामा बस्नु परेको बताएका छन ।

उनले औषधि ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी औषधि व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यावसायिक वातावरण र जनस्वास्थ्यमैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

कानुन आयोगबाट बनाइएको औषधि ऐनको विधेयक यथाशीघ्र प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन समेत व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् ।