नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरूको हक–हितको रक्षा गर्दै लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन हो । ट्रेड युनियन अधिकारको संस्थागत उत्तरदायित्वको बलियो धरातलमा उभिएको गौरवशाली इतिहास रहेको कर्मचारी युनियनको मूल पहिचान र आधार निजामती सेवा ऐन, नियमावली तथा विद्यमान श्रम ऐन, २०७४ र निजामती कर्मचारी युनियनको विधान २०५९ लगायतका कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था अनुसार सामूहिक सौदाबाजी, सामूहिक निर्णय प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता पनि हो ।

जेन्जी आन्दोलन पश्चात् सबै क्षेत्रमा सुधार तथा सुशासनका स्पष्ट स्वरहरू उठिरहेका छन् । राजनीतिपछि सबैभन्दा बढी सुधार हुनुपर्ने निजामती क्षेत्र हो । सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड निजामती क्षेत्र सुधार गर्नका लागि जेन्जी आन्दोलन पश्चात् निजामती सेवाबाट सुधारका आवाज पनि नउठेका होइनन्, तर ती आवाजहरू पनि वर्षादको पानीका फोका आफैँ बिलाएर गएझैँ हराए । अब सुधारका आवाज ट्रेड युनियनले नै उठाउनुको विकल्प छैन ।

तर पछिल्ला दिनहरूमा केही व्यक्तिहरूको स्वार्थ, मनोमानी र विधानविपरीतका गतिविधिले कर्मचारी युनियनभित्र अनावश्यक तरङ्ग र विवादहरू उत्पन्न भइरहेको छ । यस लेखमार्फत म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको उपाध्यक्षको हैसियतले यिनै गतिविधिहरूबाट सिर्जित भ्रमहरू चिर्न, युनियनको स्थापित विधि र प्रणालीको रक्षा गर्न र युनियनको संस्थागत गरिमा बचाउन नवौँ महाधिवेशनको सम्मुखमा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको भ्रम-सत्य के हो ?
मिति २०८२/०८/२० गते बसेको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकबाट युनियनको अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद बढुवाबाट पूर्ति गरिएको भन्ने सूचना सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी फेसबुकमा फैलाइएको थियो । आश्चर्यको कुरा त त्यस बैठकमा एजेन्डाका रूपमा नवौँ महाधिवेशनको सन्दर्भ बाहेक अन्य कुनै पनि कार्यसूची थिएनन् ।

तथापि महाधिवेशनलाई अन्यौलतातर्फ लाने प्रयोजनका लागि आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई पदोन्नति गर्ने विषय विधानविपरीत हुँदाहुँदै पनि केही सीमित व्यक्तिहरूले अनौपचारिक रूपमा छलफलसम्म गरेका थिए । उनीहरूको नियत कर्मचारी युनियनको नवौँ महाधिवेशनलाई जसरी हुन्छ पछाडि धकेल्नु र आफ्ना केही निजी स्वार्थहरू सिद्ध गर्नु थियो ।

अझै खुला उपाध्यक्षलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बढुवा गरिएको भनी ल्याइएको विषय विरोधलाई निस्तेज पार्ने र मेरो बाँकी राजनीतिक भविष्यलाई समाप्त पार्न गरिएको जालझेल हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो सूचना न उक्त दिनको पूर्ण बैठकबाट पारित भएको थियो, न यो वैधानिक र उपयुक्त निर्णय हुन सक्थ्यो ।

यो शतप्रतिशत भ्रम र विधानविपरीत चलाखीपूर्ण तरिकाले युनियनलाई कमजोर बनाउने, सङ्गठनको हित नचाहने पक्षहरूको असफल प्रयास मात्र थियो । उक्त दिनको बैठकमा मलगायत अधिकांश साथीहरू बैठकमा रहुन्जेल सो सम्बन्धमा कुनै छलफल तथा निर्णय भएको होइन । उक्त निर्णयमा मेरो कुनै पनि संलग्नता र सहमति नरहेको स्पष्ट पार्दछु ।

सोही दिन मैले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत र सम्पर्कमा आएका सम्पूर्ण साथीहरूसँग यो पूर्णतया कपोलकल्पित र अवैधानिक रहेको स्पष्ट गराएको थिएँ । तर यस्तो गलत सूचना फैलिएपछि युनियनलाई माया गर्ने हजारौँ सदस्य र शुभेच्छुकहरूमा अन्यौलता, आक्रोश र गम्भीर चिन्ता पैदा हुनु स्वाभाविक थियो ।

किनकि यस प्रकारको मनोमानी युनियनको विधान २०५९ को मर्मविरुद्धको प्रत्यक्ष हमला हो, जसले युनियन आन्दोलनको नैतिक धरातललाई कमजोर बनाउने अवस्था निम्त्याउन सक्ने खतरा रहन्छ ।

किन यो कार्य विधानविपरीत छ ?
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन व्यक्ति–केन्द्रित सङ्गठन होइन । यो विधान, संरचना र संस्थागत अनुशासनमा चल्ने सङ्गठन हो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको विधान २०५९ (सातौँ संशोधन २०८०) को दफा ३६ मा युनियनको प्रमुख वैधानिक कार्यकारिणी निकाय महाधिवेशन रहने र प्रत्येक ३ वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ३६ (क) को २ मा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न दुई तिहाइ जिल्ला र विभागीय समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न भई महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट भएको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त छ ।

युनियनको विधानमा दफा ५५ को सर्तअनुसार पद रिक्त भएको अवस्थामा दफा ५६ अनुसार केन्द्रीय समितिको साधारण बहुमतबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाएर मंसिर २० गतेको हर्कत गरिएको हो भने यो झनै ठूलो भ्रम हो भन्ने कुरामा सबै युनियनकर्मीहरू स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

उक्त दफा ५६ को प्रयोजन त दफा ५५ अनुसार कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको कार्यसमितिको पदावधि कायम रहेको अवस्थामा सदस्यता समाप्त भएमा, वा सदस्यले राजीनामा दिएमा, वा सरुवा भएमा, वा माथिल्लो पदमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा, वा कारबाही भएमा मात्र रिक्त पद पूर्ति गर्दा लागू हुने हो ।

तर अहिलेको अवस्था दफा ५५ अनुसारको नभई आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल गत वर्ष वैशाखमै समाप्त भइसकेको हो । नवौँ महाधिवेशन सोही अवधिभित्र गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि सङ्गठनको विषयमा अदालतमा कानुनी विवाद रहेकाले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट बाधा–अड्काउका रूपमा हाललाई वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नवौँ महाधिवेशनसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोकी आगामी माघ ५, ६ र ७ गते काठमाडौंमा नवौँ महाधिवेशन गर्ने गरी मिति २०८२ वैशाख १३ र १४ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठकले निर्णय गरी मिति २०८२ जेठ ६ गते कार्यतालिका समेत प्रकाशन भइसकेको अवस्था छ ।

हाम्रो विधानले महाधिवेशनबाट बाहेक केन्द्रीय समितिबाट नेतृत्व चयन गर्ने सम्बन्धमा कुनै वैधानिक प्रक्रिया र विधिको परिकल्पना समेत गरेको छैन । फेसबुकमा फैलाइएको सूचना न केन्द्रीय समितिको वैधानिक बैठकबाट पारित हो, न त निर्णय प्रक्रियाको कुनै प्रमाण नै छ । त्यसैले यस्तो कार्य अवैधानिक, विधानको मर्मविपरीत तथा युनियनलाई बदनाम गर्ने स्वार्थपूर्ण प्रयास, हजारौँ युनियन सदस्यको भावना र विवेकमाथिको स्पष्ट कुठाराघात हो ।

त्यसमाथि युनियनको ३५ वर्षीय गौरवशाली इतिहासमा नवौँ जिल्ला/विभागबाट निर्वाचित अध्यक्ष र केन्द्र/प्रदेश/प्रदेश विभागीय प्रतिनिधिहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रीय समितिको हवाला दिँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत पद बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अत्यन्त लाजमर्दो कार्य हो ।

महाधिवेशनको तयारी र प्रतिनिधि छनोट
माघ महिनामा महाधिवेशन गर्ने निर्णयअनुसार देशभर सक्रिय रूपमा तयारी भइरहेको छ । हालसम्म कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला, मधेस प्रदेशका ६ जिल्ला, बागमतीका ८, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका ९, कर्णालीका ९ र सुदूरपश्चिमका ३ गरी ५७ वटा जिल्ला समितिहरू र ८० प्रतिशतभन्दा बढी विभागीय समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय समितिका सदस्यसमेत ७०० हाराहारीमा महाधिवेशन प्रतिनिधि रहनेमध्ये करिब ५६० जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट भइसकेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, अधिकांश बाँकी जिल्ला/विभागहरूको समेत सदस्यता फाइनल भएको र पुस महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्न कुनै ठूलो समस्या छैन । यदि आगामी फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण महाधिवेशन गर्न सकिन्न भन्ने तर्क कसैले गर्दछ भने पनि यो अर्को भ्रम हो ।

किनकि पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन कार्यक्रम गर्न निर्वाचन आयोगको अनुमति लिएर सम्पन्न गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन र यदि आयोगले अनुमति दिएन भने पनि निर्वाचनपछि नवौँ महाधिवेशन गर्न सकिने अर्को विकल्प छँदै छ ।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन् कि कर्मचारी युनियन संस्थागत दिशामा अघि बढिरहेको छ र नेतृत्व छनोट अब महाधिवेशनमार्फत सदस्यहरूको हातमा नै छ । यस्तो अवस्थामा पदपूर्ति, पदोन्नति वा नेतृत्व परिवर्तनको नाममा फेसबुके राजनीति, गुटगत स्वार्थ र अवैधानिक खेल सङ्गठनको एकतालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बाहेक केही होइन ।

हाम्रो गन्तव्य एक शक्तिशाली, वैधानिक, पारदर्शी र सदस्य–केन्द्रित युनियन हो । त्यसैले माघको महाधिवेशन नै भविष्यको वैधानिक नेतृत्व निर्माण गर्ने एक मात्र माध्यम हो । यसलाई कुनै पनि तरिकाबाट बाइपास गर्ने र युनियनलाई धरासायी बनाउने कुनै पनि प्रयास सह्य हुनेछैन ।

अबको बाटो-भ्रम अन्त्य गर्दै युनियनलाई बलियो बनाउने
सङ्गठन आज घच्घचिएको छ । कर्तव्य, अधिकार र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धहरू एकातिर छन्, र स्वार्थ, गुट र अवैधानिकतामा रमाउनेहरू अर्कोतिर । तर म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु—नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनलाई अवैधानिक रूपमा बदनाम र कब्जा गर्ने कुनै पनि चेष्टा अब सफल हुन दिइने छैन ।

हाम्रो पक्ष विधानको पक्ष हो । हाम्रो अडान युनियनको शुचिता र साखको पक्ष हो । हाम्रो लक्ष्य माघको महाधिवेशनलाई सफल पार्दै वैधानिक नेतृत्व निर्माण गर्नु हो ।

ओली नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्