२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न सुरु

अ+ अ-

बागलुङ । चार वर्षदेखि निरन्तर बग्दै आएको बागलुङ नगरपालिका-१० स्थित दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको छ । बागलुङ-१० भकुण्डेस्थित दब्ल्याङमा गएको पहिरोले जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका दुई वटा सडक बगाएपछि पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको हो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर बागलुङ–कुश्मिसेरा बागलुङ सडकको दिगो समाधानका लागि रु तीन करोड खर्चेर पहिरो नियन्त्रण गर्न थालिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीका डिभिजन प्रमुख विदुरमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार हिउँदमा जसोतसो चल्ने सवारीसाधन बर्खामा पर्वत घुमेर आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको रु तीन करोड रकमले पहिरो नियन्त्रणको काम थालिएको हो ।

पहिरो नियन्त्रणका लागि रु १८ करोड खर्च लाग्ने लागत अनुमान गरिएकामा बहुवर्षीय योजनामा समावेश गरी नियन्त्रणको काम थालिएको श्रेष्ठले बताए । ठेक्का खोल्नुपूर्व अध्ययनको टोलीसमेत फर्किएको बताउँदै चालु आवमा पहिरोको समस्यालाई समाधानको प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

पहिरो थप बग्न नदिन पानी तर्काउने, भकुण्डेको द्वारा, गलुवा हुँदै आउने पानीलाई दिगो रूपमा तर्काउने योजना रहेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । पहिरो नियन्त्रण पूर्ण आयोजना प्रमुखसहित गण्डकी प्रदेशसभाका सदस्य डिल्लीराम सुवेदी र प्राविधिक तथा कन्सल्टेन्ट टोलीले दब्ल्याङ पहिरो, पहिरोबाट माथिल्लो भागको स्थलगत अवलोकन गरेकाले तत्काल काम थाल्ने निर्णय भएसँगै प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले उल्लेख गरे ।

“पहिलो चरणमा माथिबाट बग्ने पानी व्यवस्थापन गरेपछि सडक बनाउनुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काम हुन्छ । चालु आवको रु तीन करोड बजेटले नियन्त्रण व्यवस्थापन र संरक्षणको काम गर्ने हो”, श्रेष्ठले भने । पहिरो माथिको पानी व्यवस्थापन गरेर नजिकैको नेवारे खोला हुँदै काठेखोलामा खसाउने काम गरिने उनले जानकारी दिए। “यसअघि यस क्षेत्रमा सडक पुर्‍याउने र कच्ची नाली बनिसकेको छ । पानी पन्छाउँना साथ पहिरो रोकिन्छ र संरक्षणसहितको दिगो व्यवस्थापन हुन्छ”, उनले भने ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाका डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार यस वर्ष पहिरोको पानी तर्काउने कामसँगै पहिरो क्षेत्रमा बायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगबाट नियन्त्रणको प्रयास हुनेछ । पहिरो व्यवस्थापनका लागि दुई वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा अध्ययन सम्पन्नपश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाइएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले दक्षिण बागलुङको लाइफलाइनमा भएको ठूलो पहिरो नियन्त्रणसँगै विकल्पमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल बनाउने काम थालेको बताए । उनका अनुसार पहिरो नियन्त्रणका लागि पटकपटक भएका प्रयास असफल भएपछि दिगो व्यवस्थापनको काम थालिएको हो ।

पहिरो हटाउन र दिगो व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाले गरेको लाखौँ रकम खेर गएपछि दिगो समाधानका लागि पुन: पहल थालिएको सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले जनाएको छ ।