काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत मानसिकताले जनचाहनाअनुरूप परिणाम दिन नसकेको दुखेसो गरेका छन् ।
फेडरालिजम् एण्ड लोकलाइजेन सेन्टरले ‘संघीयता सुदृढीकरणमा राष्ट्रियसभा’ शीर्षकमा मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सीमित साधनस्रोत तथा कानुनी व्यवधानले प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको बताए।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको अभिभावक राष्ट्रियसभाले सत्ता र प्रतिपक्षीय सोचबाट माथि उठेर समन्वयका साथ कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिसभाका हैसियतले एकल र साझा अधिकारको सूचीसम्बन्धी कानुन निर्माणमा राष्ट्रियसभाको अगुवाइ आवश्यक रहेको बताउँदै उनले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि अग्रसर हुन अनुरोध गरे ।
राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला सुवेदीले राष्ट्रियसभाको आगामी माघ ११ गते हुने निर्वाचनमा विषयविज्ञ र अनुभवीलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दललाई बनाउन सुझाव दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘संघीयता बुझेकालाई चयन गर्नुपर्छ जो समावेशी, क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व र विषय विज्ञ पनि होस । संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो ।’
राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले समाजका सबै क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रियसभाले मुलुकलाई संकट परेका बेला विभाजित नभई निकास दिनु आजको आवश्यकता हो भने।
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहँदा माथिदेखि तलसम्म अधिकार प्रत्यायोजनमा समस्या भएको बताए। विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले संघीयताको प्रतीकका रूपमा रहेका प्रदेश संरचना राष्ट्रिय राजनीतिको असरबाट प्रभावित भएका बताए।
संविधानसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विडारी, राष्ट्रियसभाका पूर्वउपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल भट्टराई, पूर्वसांसद दिलकुमारी रावल, जेनजी आन्दोलनकी नेत्री जस्मिन ओझा कार्यक्रम आयोजक संस्थाका अध्यक्ष खिमलाल देवकोटा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थ, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सचिव सीता काफ्ले, प्रदेश सुशासन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गोपाल न्यौपानेले राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छाशक्ति र कर्मचारीतन्त्रको सहयोग, संघीयताको मर्म र भावना अनुरूप संघको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको, विनियोजन बजेटअनुसार विकास खर्च हुने सुनिश्चिता नभएसम्म संघीयताको सुदृढीकरण भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था राष्ट्रियसभाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनान्साठी सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ । उक्त निर्वाचनबाट सात महिला,दुई दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य समुदायबाट सात जना चयन हुनेछन् ।
