२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नगद कारोबार सीमित गर्दै वित्तीय पारदर्शिता बढाउने सरकारको नीति’ : अर्थमन्त्री खनाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अर्थतन्त्रभित्र विद्यमान अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न नगद लेनदेनमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नगद कारोबारको सीमा घटाउनु यसै रणनीतिक कदमअन्तर्गत रहेको स्पष्ट गरेका छन्।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६१औँ स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री खनालले केही आर्थिक क्षेत्रहरूमा अझै पारदर्शिताको कमी देखिएको उल्लेख गरे। गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकमलाई वैध बनाउने प्रयत्न भइरहेकाले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नीतिगत निर्णय आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अन्य क्षेत्रको तुलनामा नियमन र पारदर्शिताको सवालमा अपेक्षाकृत सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। तर बदलिँदो आर्थिक चुनौतीका बीच ती संस्थाहरूले अझ बढी जिम्मेवार र सतर्क ढंगले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय कारोबारलाई परम्परागत नगद र भौतिक प्रणालीबाट क्रमशः डिजिटल तथा भर्चुअल माध्यमतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए। प्रविधिमा आधारित बैंकिङ प्रणालीले कारोबारलाई सहज बनाउनुका साथै पारदर्शिता र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।