महेन्द्रनगर (धनुषा) । मधेश प्रदेश सरकारले हालसम्म ६७ वटा कानुन निर्माण गरेको मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता डा.सुनिलरञ्जन सिंहका अनुसार अन्य कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेका छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तनले थप कानुन निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छन् । मधेस–प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको नि:शुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको उनले बताए ।
कानुनी संरचनाले प्रदेशमा सुशासन र न्यायिक प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा नि:शुल्क कानुनी सहायताका कारण गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गका नागरिकका लागि न्याय प्राप्ति सहज भएको उनले बताए ।
आर्थिक अभावका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुनसक्ने दलित, विपन्न, अपांगता तथा पछाडि परेका वर्गका नागरिकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमबाट बर्सेनि लाभान्वित हुनेको सङ््ख्या बढ्दै गएको उनले जानकारी गराए ।
मधेशका आठै जिल्लामा तलब भत्तासहित कानुन व्यवसायी खटाएर कानुनी सहायता प्रदान गरिँदै आएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । यसले लक्षित वर्गका नागरिकलाई अदालतसम्म सहज पहुँच बनाउन सहयोग पुगेको न्यायाधिवक्ता सिंहले जानकारी दिए । ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सुरु गरिएको कार्यक्रममार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढिरहेको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार सुरुको वर्षमा १०८ जनाले सेवा लिएकामा २०७६/७७ मा ११०, २०७७/७८ मा १४४, २०७८/७९ मा २३८ तथा २०८१/८२ मा ३६८ जनाले नि:शुल्क कानुनी सहायता लिएका छन् । लक्षित वर्गका सेवाग्राहीले जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च तथा प्रशासकीय अदालतसम्म कानुनी सहयोग पाउँदै आएका छन् ।
