२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अवधिमा वित्तीय सेवा अवरुद्ध नहुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आवश्यक सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

निर्वाचन आयोगको अनुरोध अनुसार केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित संस्थाहरूलाई सूचित गरेको हो। आगामी २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबार हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले फागुन २०, २१ र २२ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। यसअघि फागुन १८ गते हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ५६ जिल्लामा र फागुन १९ गते तराईका २१ जिल्लामा होली पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा परेको छ।

उक्त अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारी कारोबारका लागि तोकिएका वाणिज्य बैंकका शाखा तथा काउन्टरहरू सञ्चालनमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यसैगरी निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्ने संस्था तथा निकायमार्फत राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूको नगद, चेक वा अन्य विनिमय उपकरणमार्फत हुने जम्मा तथा भुक्तानीसम्बन्धी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन समेत राष्ट्र बैंकले व्यवस्था मिलाउन भनेको छ।

निर्वाचन अवधिमा आवश्यक वित्तीय प्रणाली सुचारु राख्दै सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंकले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको जनाएको छ।