२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्रीको आह्वान, स्वच्छ र भयरहित वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते निर्धारण गरिएको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिताका लागि नागरिकहरूलाई आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सबल बनाउँदै देशलाई स्थायित्व र समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन मताधिकार प्रयोग अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिन्।

प्रधानमन्त्रीले ‘जेन जेड’ आन्दोलनपछिको जटिल संक्रमणकालीन अवस्थाको स्मरण गर्दै त्यसपछिको असहज परिस्थितिबाट मुलुकलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत संवैधानिक मार्गमा फर्काउन सकिएकोमा सन्तोष व्यक्त गरिन्। आफूले कार्यभार सम्हालेका बेला चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि नागरिकहरूको धैर्यता र सहकार्यका कारण विधिको शासन सुदृढ हुँदै स्थिर राजनीतिक वातावरण निर्माणतर्फ देश अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा त्रासरहित बनाउन सरकार र निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिन्। उनले निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा रहेका सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सक्रियतालाई लोकतन्त्रको सशक्त आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आभार प्रकट गरिन्।

प्रचारप्रसारका क्रममा संयम, पारस्परिक सम्मान र कानुनी मर्यादाको पालना गर्न आग्रह गर्दै उनले मौन अवधिमा पूर्ण अनुशासन कायम गर्न सबै पक्षलाई सचेत गराइन्। सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममार्फत तथ्यहीन, कृत्रिम वा भ्रामक सामग्री प्रसारण गरी निर्वाचन वातावरण प्रभावित पार्ने गतिविधि सरकारको निगरानीमा रहेको जनाउँदै यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइन्। दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने उनको धारणा थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा इरान तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा विकसित भइरहेका द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिइन्। उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत निरन्तर अनुगमन र आवश्यक समन्वय भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन्।

आफ्नो कार्यकाललाई मातृभूमिप्रतिको दायित्वका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्रै देशको शासनभार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा सुम्पिने प्रक्रिया सम्पन्न हुने बताइन्।