२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अनुगमनका लागि मानव अधिकार आयोगद्वारा उच्चस्तरीय टोली परिचालन

अ+ अ-

काठमाडौँ । यही २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको दिनको निर्वाचन अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर उच्चस्तरीय अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलका अनुसार, टोलीमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा पूर्वपदाधिकारीहरू समावेश छन् र उनीहरू काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य प्रमुख जिल्लाहरूमा अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

निर्वाचनपूर्व आयोगले विभिन्न जिल्लाहरूमा अनुगमन गर्दै प्राप्त तथ्यांकका आधारमा सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र अन्य सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।

आयोगले मतदाताहरूलाई आफ्नो मताधिकार उत्साहपूर्ण र सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न प्रेरित गर्दै निर्वाचन लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मात्र नभएर मानव अधिकारको विषय पनि भएको जनाएको छ। साथै मौन अवधि लागू भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्दै धैर्यता र संयमताका साथ मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन सबै राजनीतिक दललाई पनि आग्रह गरिएको छ।

आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु सरकारको जिम्मेवारी हो भने यसमा सहयोग गर्नु नागरिक, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र समाजको साझा कर्तव्य हो।”

त्यसैगरी आयोगले निर्वाचन अवधिभर शान्ति-सुरक्षामा आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स, शववाहन, सञ्चार, पानी, दूध, इन्धन आपूर्ति, असक्त मतदाताका लागि सवारी साधन तथा हवाई उडानजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू निरन्तर सञ्चालनमा राख्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।