२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्य : विद्युत् खरिद दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गर्ने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदान-प्रदानलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले आगामी एक वर्षका लागि भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट नेपालले विद्युत् आयात गर्ने समझदारी भएको छ। पोखरामा सम्पन्न नेपाल-भारत विद्युत् आदान-प्रदान समितिको १७औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार दुवै देशबीच पीइसी (पावर एक्सचेन्ज कमिटी) संयन्त्रमार्फत विद्युत् खरिद-बिक्री गर्ने व्यवस्था सन् १९९२ देखि सञ्चालनमा छ। तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय रहेको उक्त संयन्त्रले नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

बैठकबाट आगामी एक वर्षका लागि लागू हुने विद्युत् खरिद दरसम्बन्धी सहमति समेत गरिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार विस्तृत छलफलपछि गत वर्षको दरमा १.५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको हो, जुन अघिल्लो वर्षको वृद्धिदरसरह हो।

वार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थासँग सम्बन्धित लागत बढेको उल्लेख गर्दै ५.५ प्रतिशतसम्म दर वृद्धि आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरेको थियो। तर नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् बजारका सूचकांक र अध्ययनका आधारमा हालको बजार मूल्य अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर बढाउनु उपयुक्त नहुने धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।

दुवै पक्षबीच भएको छलफलपछि मध्यमार्गी सहमति खोज्दै सीमित दरवृद्धि गर्ने सहमति भएको हो। सोअनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने विद्युतको मूल्य प्रति युनिट ८.२२ रुपैयाँ, ३३ केभी स्तरमा प्रति युनिट ८.९१ रुपैयाँ र ११ केभी स्तरमा प्रति युनिट ९.५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। साथै विद्युत् खरिद दरको संरचनासम्बन्धी विषय आगामी वर्ष पुनः समीक्षा गर्दै आवश्यक परे थप छलफल गर्ने सहमति पनि गरिएको छ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक शाक्यले प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने भारतीय पक्षको नेतृत्व केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजय कुमार सिंहले गरेका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यसअघि नै कार्यकारी निर्देशकलाई वार्ता सञ्चालन गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अधिकार प्रदान गरेको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त सहमतिले विशेष गरी चैत र वैशाखमा देखिने सुख्खा मौसममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेपालले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ भने सुख्खा मौसममा माग बढेसँगै आयातको परिमाण अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर संजीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरलगायतको सहभागिता रहेको थियो।

दुवै पक्षले यो सहमतिले नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सहयोग पुर्‍याउने तथा दुई देशबीचको दीर्घकालीन सहकार्य र मैत्री सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।