२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला प्रशासन काठमाडौँमा सार्वजनिक सम्बोधन प्रणालीसहितको नयाँ सेवा मोडेल सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन सार्वजनिक सम्बोधन/घोषणा प्रणालीसहितको नयाँ सेवा मोडेल सुरु गरेको छ । कार्यालयले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ‘सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली’ (पब्लिक अनाउन्समेन्ट सिस्टम) जडान गरेको हो ।

सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले उक्त प्रणालीको अवलोकन तथा निरीक्षण गरेकी थिइन् । निरीक्षणका क्रममा अन्य सरकारी निकायमा समेत उक्त प्रणाली विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अनुरोध गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले जानकारी दिए ।

प्रजिअ पौडेलका अनुसार प्रणाली लागू भएको करिब तीन महिनाको अवधिमा सेवाग्राहीबाट कुनै गुनासो नआएको र सेवाग्राहीमा सन्तुष्टि बढेको देखिएको छ ।

“सेवा प्रवाहलाई सुशासनमुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन नयाँ मोडेल लागू गरिएको हो । जेन–जेड आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी आवाजलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली विकास गरिएको हो,” उनले भने, “यसले बिचौलियाको भूमिकालाई कम गर्न मद्दत गरेको छ ।”

उनका अनुसार कार्यालयको भुइँतलादेखि प्रत्येक तलासम्म स्पिकर जडान गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, निर्देशन तथा सेवासम्बन्धी जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।

नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी केन्द्रीय डाटाबेस सर्भरमा कहिलेकाहीँ देखिने समस्याका कारण सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा केही ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रजिअ पौडेलले यस विषयमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको बताए ।

कार्यालयमा बिहान ९:४५ बजे सेवा सुरु हुनुअघि स्वचालित रूपमा आवाजमार्फत सन्देश प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय गान बजाएर मात्र सेवा सुरु गर्ने अभ्यास पनि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसका साथै दिउँसो खाजा समयअघि सेवाग्राहीलाई जानकारी दिन १०-१० मिनेटको अन्तरालमा सूचना सन्देश प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।