काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको हो।
सरकारका अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारणमा एकरूपता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमहरूको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको हो।
परिपत्रअनुसार अब संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी वा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
यस्तै, प्रकाशित तथा प्रसारित सूचनाको भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै, भुक्तानी दर तथा छुटसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयप्रति निजी सञ्चारमाध्यमहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा प्रभावित हुने र केही संस्था बन्द हुन सक्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।
