२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच वर्षभित्र गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने सरकारको लक्ष्य

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकको गरिबी दर उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्यसहित नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ।

विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्रका साझा प्राथमिकतामा आधारित राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा गरिबी दरलाई हालको अवस्थाबाट आधा घटाउँदै करिब १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको हो।

हाल करिब २०.२७ प्रतिशत रहेको गरिबी दरलाई घटाउन निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वयात्मक तथा परिपूरक विकासको ढाँचा अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।

यसमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै बहुआयामिक गरिबी घटाउने रणनीति अघि सारिएको छ।

प्रतिबद्धतामा आर्थिक सूचक सुधारतर्फ पनि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आयलाई तीन हजार अमेरिकी डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने उद्देश्य लिइएको छ।

0 Comments