काठमाडौँ । तत्कालीन मन्त्री दीपक साहले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको ‘स्पष्टीकरण’ शब्दले वर्तमान सरकारको निर्णय प्रक्रिया र त्यसमा अपनाइने मापदण्डबारे पुनः बहस उत्पन्न गरेको छ। छोटो तर संकेतपूर्ण उक्त अभिव्यक्तिलाई हाल गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग जोडिएको विवादको सन्दर्भमा व्याख्या गरिएको छ, जहाँ आरोप उठेपछि अपनाइने प्रक्रिया र त्यसको एकरूपतामाथि प्रश्न केन्द्रित भएको देखिन्छ।
पूर्वमन्त्री साहलाई श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गराउन प्रभाव प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को पत्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्री नियुक्त भएको करिब दुई सातामै पदमुक्त गरेका थिए। त्यसबेला साहले आफूलाई कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणको अवसर नदिइएको तथा सामान्य सोधपुछसमेत नगरी निर्णय गरिएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। प्रशासनिक अभ्यासअनुसार आरोपको प्रारम्भिक परीक्षण र सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग गरी त्यसपछि निर्णय लिने प्रचलन रहेको भए पनि उक्त प्रकरणमा सो प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखिएको थिएन भन्ने टिप्पणी त्यसबेला पनि उठेको थियो।
वर्तमानमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिएका छन्। सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूबीच गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर उक्त धारणा औपचारिक सरकारी स्पष्टीकरणका रूपमा संस्थागत भएको छैन भने सरकार वा सत्तारूढ पक्षबाट यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभएको अवस्था छ। यसले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण र औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रियाबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि आरोप लागेपछि समान प्रकृतिका घटनामा समान प्रकारको प्रक्रिया अपनाइनु सुशासनको आधारभूत मापदण्ड मानिन्छ। प्रारम्भिक तथ्य संकलन, औपचारिक स्पष्टीकरण माग, आवश्यक अनुसन्धान र त्यसपछिको निर्णय जस्ता चरणहरूको एकरूप कार्यान्वयनले मात्र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने मान्यता रहेको छ। तर, पूर्वमन्त्री साहको हकमा प्रत्यक्ष पदमुक्ति र गृहमन्त्रीको हकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक भएपछि पनि औपचारिक निर्णय प्रक्रियाबारे अस्पष्टता रहनुले प्रक्रियागत समानताको विषयलाई पुनः उठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा बहस भइरहेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा साहको ‘स्पष्टीकरण’ अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र नभई प्रशासनिक व्यवहारमा देखिएको सम्भावित असमानता र निर्णय प्रक्रियाको मापदण्डबारे प्रश्न उठाउने संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ। समान परिस्थितिमा फरक व्यवहार देखिएमा त्यसले शासन प्रणालीप्रति सार्वजनिक विश्वासमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस्ता विषयमा स्पष्ट, संस्थागत र एकरूप मापदण्ड आवश्यक रहन्छ ।
