२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव दरवाङ-मुना-ढोरपाटन निर्माणमा

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको रणनीतिक महत्वको दरवाङ-मुना-ढोरपाटन सडक योजना निर्माण सुस्ताएको छ । मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङदेखि धौलागिरिको केन्द्र मुना जोड्ने सडकलाई कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नति गर्न गण्डकी प्रदेश र संघीय सरकारको साझेदारीमा सञ्चालित योजनाले गति नलिँदा  स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन् ।

मध्य पहाडी लोक मार्गको बागलुङ–काँक्री खण्डको वैकल्पिक मानिएको म्याग्दीदेखि ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुम जोड्ने सडक निर्माण पछिल्लो एक महिनायता सुस्त बनेको धौलागिरि–३ मुनाका अगुवा बुद्धिमान शेरपुञ्जाले बताए । 

“यस वर्ष रु. २३ करोड बजेट भएको यस योजनाको हालसम्म जम्मा रु. पाँच/छ करोड बराबरको काम गरेका ठेकेदारले पछिल्लो एक महिनायता मजदुर र उपकरणको सङ्ख्या घटाएर न्यून बनाएका छन्”, उनले भने, “दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने योजना निर्माणले गति नलिँदा अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ ।”

गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका मध्ये सबैभन्दा ठूलो र धेरै बजेटको यस योजनामार्फत दरवाङ–धारा पानी (सात किलोमिटर) र मच्छिम–मुना (चार किलोमिटर) अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र ढलान हुनेछ । 

प्रशासनिक खर्चबाहेक रु. ६७ करोड लागत अनुमान गरिएको योजना कार्यान्वयनका लागि रु. ५२ करोड ८० लाख ५३ हजार कबोलेको निर्माण कम्पनीसँग २०८२ असार ११ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०८२ कात्तिक महिनादेखि कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म करिब १० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । 

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँका अनुसार इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको कारण देखाएर ठेकेदारले निर्माण कार्यको गति घटाएका हुन् । “सबैभन्दा धेरै बजेट भएको दरवाङ–मुना–ढोरपाटनको प्रगति नहुँदा बजेट खर्च नहुने र अन्य बहु वर्षीय आयोजनामा काम गरेका व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने समस्या देखिएको छ”, उनले भने, “इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले ठेकेदारलाई काम लगाउन समस्या भएको हो ।”

संघीय र प्रदेश सरकारको (समपुरक) ५०/५० प्रतिशत लागत साझेदारी रहने यस योजनाको ठेक्का अवधि २७ महिनाको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा रु. २४ बजेट विनियोजन गरेको यस योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा रु. २३ करोड २२ लाख विनियोजन भएको छ । 

आगामी आवसम्म योजना निर्माण पूरा नभएमा संघीय सरकारले बजेट नपठाउने र प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थपिनेछ । विसं २०७१ मा मुनामा सडक पुगेको थियो । कच्ची अवस्थामा रहेको सडक गाउँपालिकाले मर्मत गरेर यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको थियो ।

म्याग्दीको मंगला मालिका, धौलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वी रुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ आवतजावत गर्न ५० किलोमिटर छोटो पर्छ । म्याग्दी १ (ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले रणनीतिक महत्वको सडक निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण र स्थानीय स्तरमा कामको गति बढाउन सहजीकरण गरिएको बताए । 

उक्त सडकअन्तर्गतको धौलागिरि गाउँपालिका–७ धारा पानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको छ किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा रु. १४ करोड ६१ लाख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक भीम सापकोटाले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका बाबजुत योजना सम्पन्न गराउन लागिएको बताए । मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला– ढोरपाटन हुँदै पूर्वी रुकुमको तकसेरा जोड्ने सडकको मार्ग खुलिसकेको छ । बेनीदेखि तालावाङसम्म १८ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ ।

0 Comments