२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टेन्डरबाहेकका सूचना निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने मुख्यमन्त्री बानियाँको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सूचनाबाहेक अन्य सार्वजनिक जानकारी निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने नीति लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। उनले लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा संघीय नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेको जानकारी दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार निजी सञ्चार संस्थाहरूलाई कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालन हुने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र तिनीहरूलाई विज्ञापन वा सूचनाबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन्। उनले संघीय स्तरबाट भएका केही निर्णयले प्रदेश र निजी सञ्चार क्षेत्रबीच असमझदारी उत्पन्न हुनसक्ने संकेत पनि गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारभित्र आवश्यक समन्वय गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको जनाइएको छ।

उनले टेन्डरसँग सम्बन्धित सूचनाबाहेक अन्य सबै सरकारी जानकारी निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने स्पष्ट पारेका छन्।

0 Comments