काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतले कँडेललाई पदमुक्त नगर्नुपर्ने आधार भए स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको हो।
योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिएको भन्ने दाबीका साथ दायर भएका रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले ‘कारण देखाउ’ आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश सम्बन्धी मागबारे थप छलफलका लागि सरकारी पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्तालाई कार्यसम्पादनबाट रोक लगाउन माग गरिएको छ, जसबारे निर्णय लिन अदालतले आगामी बिहीबार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको जनाएको छ।
उक्त विषयमा अधिवक्ता माधव बस्नेत, शिवराज बराललगायत आठ जना तथा अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित पाँच जनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए। प्रारम्भमा अदालत प्रशासनले ती निवेदनहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भए पनि पछि एकल इजलासको आदेशबाट दरपिठ बदर भई मुद्दा दर्ता भएको थियो।
कानुनी प्रावधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताको पदका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर कानुनी अभ्यास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदकहरूले कँडेल लामो समय विदेशमा अन्य पेसामा संलग्न रहेकाले आवश्यक अनुभव पूरा नगरेको दाबी गर्दै उनको नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।
