काठमाडौँ । रासायनिक मल आपूर्तिमा देखिएको सम्भावित चुनौती व्यवस्थापनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कूटनीतिक तहमा समन्वय अघि बढाएको छ। आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गर्दै मल आपूर्तिसम्बन्धी विषयमा अन्तरदेशीय समन्वयलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरेकी हुन्। विशेष गरी हाल पश्चिम एसिया क्षेत्रमा देखिएको अस्थिर अवस्थाका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा असर परेको उल्लेख गर्दै समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल उपलब्ध मौज्दात मल असार महिनासम्मको माग धान्ने अवस्थामा रहेको छ। मन्त्रालयकी प्रेस संयोजक सरिता थारुले सरोकारवाला निकायहरूलाई मौज्दात अवस्थाबारे जानकारी गराइसकिएको बताएकी छन्।

आगामी अवधिको आवश्यकता अनुमान गर्दै करिब एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त मल आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। सो परिमाणको आपूर्तिका लागि सरकार-सरकार (जीटूजी) मोडलमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसै क्रममा गत चैत १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वय अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। साथै नेपालस्थित भारतीय दूतावाससँग समेत निरन्तर सम्पर्कमा रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले आपूर्ति व्यवस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन वैकल्पिक स्रोत तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकल्पहरूको खोजीसमेत भइरहेको जानकारी दिएको छ।