२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१६ प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिका जान मन्त्रालयको कडा निर्देशन, तीन दिनभित्र हाजिर नभए कारवाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएर पनि खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर हुन नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूमाथि कडा कदम चालेको छ।

मन्त्रालयले २०८२ भदौदेखि २०८२ माघसम्म विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सरुवा भई समय व्यतीत भइसक्दा समेत रमाना नलिई हाजिर हुन नगएका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत स्तरका १६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा खटाइएको निकायमा गई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १० गते पत्राचार गर्दै तोकिएको समयभित्र रमाना नलिई हाजिर हुन नजाने कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३९ र ४० बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

लामो समयदेखि सरुवा भएको स्थानीय तहमा जान अटेर गरी साविककै कार्यालयमा बसिरहने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको जनाएको छ। 

साथै आगामी दिनमा पनि अवधि पुगी हाजिर नहुने कर्मचारीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

1 Comment
च ब शाहि
च ब शाहि
2 months ago

अनुशासन पालना पर्ति कठाेार भइ सरकार सुशासन काे उद्देश्य लाई पुर्णता दिन थप एक कदम अगि बढेको बुझ्न सकिन्छ ,जय नेपाल ।