काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा प्रक्रियाका कारण देखिएको ढिलाइ र लागत वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक सम्पन्न भएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध उत्पन्न हुनुका साथै समयसीमा नाघ्ने र लागत वृद्धि हुने अवस्था देखिएपछि यस विषयमा नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका उपाय पहिचान गर्न १५ दिनको समय सीमासहित कार्यदल गठन गरिएको थियो।
सो कार्यदलको अन्तिम बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गरिएको जनाइएको छ।
बैठकमा मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयमै निर्णय प्रक्रिया टुंग्याउने तथा विकास आयोजनामा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूबारे केन्द्रित रहेर विचार विमर्श भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
