काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाएको सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तथा सहकारी समस्या समाधानसम्बन्धी दुई अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएपछि नेकपाले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको हो ।
कार्यसंयोजक समितिको बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले सरकारले आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसद्लाई छल्ने र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको बताएका छन् ।
उनले विधायिकी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिकाबाट एकपक्षीय निर्णय अघि बढाउनु संसदीय अभ्यासको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेकपाले तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गरी नियमित संसदीय प्रक्रियामार्फत विषयवस्तु अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसैबीच पार्टीले संघीय निजामती सेवा ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षका आवाज समेट्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
