काठमाडौँ । सरकारी निकायबीच तालमेल नमिल्दा सेवाग्राही मात्रै होइन, स्वयं कर्मचारीहरूले समेत सास्ती झेल्दै आएको विषय नयाँ होइन । पछिल्लो वालेन्द्र शाह (बालेन) सरकारपछि पनि यो क्रम रोकिएको छैन, बरु अन्योलता बढ्दै जाँदा कर्मचारीमा सकस थपिएको देखिएको छ ।
बैशाख १० गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीअनुसार विभिन्न कार्यालयहरूले सूचना प्रविधि विभाग, बबरमहल काठमाडौँलाई विद्युतीय हाजिरी प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेका छन् । तर, अधिकांश कार्यालयहरूले अझैसम्म विभागबाट आवश्यक पहुँच पाउन सकेका छैनन् ।
कार्यालय प्रशासन स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले इ–हाजिरी प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको दिनमै अधिकांश कार्यालयहरूले विभागसँग पहुँच मागेका थिए । तर यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म पनि धेरैजसो कार्यालयहरूमा प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पहुँच उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत तथा सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार प्राविधिक कठिनाइका कारण समयमै सेवा दिन नसकिएको हो । उनले एक्कासी अत्यधिक लोड बढेका कारण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताएका छन् ।
“धेरै लोड भएर सर्भरले काम गरिरहेको छैन । धेरै माग छ,” दवाडीले प्रशासनसँग भनेका छन्, “साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ ।”
उनका अनुसार सरकारको निर्णय एक्कासी कार्यान्वयनमा ल्याइएकाले सबै निकायलाई एकैपटक प्रणालीमा जोड्न कठिन भएको हो । “अहिले एक्कासी आयो, अलि अगाडि भएको भए सहज हुन्थ्यो । प्राविधिक कठिनाइका कारण हो, काम भइरहेको छ,” उनले भनेका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारी निर्देशनमै पनि तालमेल मिल्न नसकिरहेको भन्दै अधिकांश कार्यालयहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । यथावत स्रोत–साधन र जनशक्तिबाट फरक ढंगले सेवा दिन खोज्दा कठिनाइ भइरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
“हो, हिजोकै जस्तो ढिलासुस्ती अब चल्दैन । तर भनेजस्तो तत्काल सेवा दिनका लागि स्रोत–साधन र जनशक्ति पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ, तब मात्र सम्भव हुन्छ,” एक सहसचिवले भनेका छन् ।
सरकारले नयाँ ढंगले सेवा प्रवाह सुधार गर्न खोजिरहे पनि त्यसअनुसार कानुनी प्रावधान, स्रोत–साधन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेमा सेवा सुधार सम्भव हुने देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिएको छ ।
