काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संवैधानिक परिषद्को हालैको निर्णय र त्यसअन्तर्गत गरिएको प्रधान न्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
उनले संसद् छल्दै जारी गरिएको अध्यादेश र न्यायिक वरीयता उल्लंघन गर्दै गरिएको सिफारिसलाई विधि र संस्थागत प्रक्रिया विपरीतको कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उनले राष्ट्रप्रमुखलाई दबाब दिएर अध्यादेश जारी गरिनु र न्यायाधीशहरूको वरीयता क्रम तोडेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनु सरकारको गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार संवैधानिक प्रक्रियालाई पन्छाउँदै गरिएका निर्णयहरू स्वीकार्य हुन नसक्ने र यसले राज्यका संस्थागत मूल्य कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साम्पाङले हालको सिफारिस प्रक्रियाप्रति टिप्पणी गर्दै वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइनु असामान्य अभ्यास भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार यसले न्यायिक प्रणालीभित्रको परम्परा र स्थापित मापदण्डलाई चुनौती दिएको छ।
विज्ञप्तिमा सहकारीसम्बन्धी विवाद, भदौ २३ र २४ मा भएको जेन जेड आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा तथा अन्य संवेदनशील विषयमा भविष्यमा न्यायिक निर्णय प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो सिफारिस गरिएको हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकका क्रममा एमसीसी र एसपीपी जस्ता विषय उल्लेख गर्दै दबाब सिर्जना गरिएको दाबीसमेत गरिएको छ।
अध्यक्ष साम्पाङले आफ्नै पार्टीबाट उपसभामुख बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरले वरीयता उल्लंघन हुने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको विषयलाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले यस्तो कदमलाई पार्टीको दृष्टिकोणसँग असंगत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा श्रम संस्कृति पार्टीले विधि र प्रक्रिया विपरीतका राजनीतिक अभ्यासको निरन्तर विरोध गर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
