२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरसरकार सम्बन्धबारे छलफल

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँ स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा छलफल गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश कार्यक्रम सहयोग एकाइद्वारा आज सुर्खेतमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘जिसस महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघहरूसँग अन्तरसरकार सम्बन्धका सवालमा समन्वय बैठक’मा छलफल गरिएको हो । उक्त छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समान बुझाइका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयास, चासो, सहयोगका लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेर तीन तहका महासङ्घसँगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग सुझाव लिन छलफल गरिएको बताए।  

उनले भने, “नीति र व्यवस्थामा भएका कुरा तथा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्न समन्वय बैठक गरिएको हो । विद्यमान त्रुटि सुधारको प्रयासमा हामी छौँ । संविधान मुताविकको काम सबै सरकारले गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कानून निर्माण गर्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न, संविधानतः समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व मूल मर्मलाई पछ्याउन र भएका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा व्यवहारिक आधारमा छलफल चलाउनुपर्दछ ।” 

छलफलमा जिल्ला समन्वय समितिलाई कामयावी बनाउनुपर्ने, सदस्यहरूको सेवासुविधा हेरफेर गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको राजस्व संकलन र बाँडफाँट, स्थानीय तहमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा निकासीका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन, प्रदेशबाट सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयन तथा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४को नीति तथा कार्यक्रमले तय गर्ने बजेट र योजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । 

0 Comments