काठमाडौँ । सरकारले स्वीकृत गरेको “नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३” मार्फत मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित मात्रै गरेको छैन, मन्त्रालयगत कार्यक्षेत्रसमेत व्यापक रूपमा फेरबदल गरेको छ ।
नयाँ कार्यविभाजनअनुसार संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै कार्यभार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, खाद्य सुरक्षा, मौसम विज्ञानदेखि कार्बन व्यापारसम्म समेटेर कुल ६२ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयलाई ५२ वटा कार्यक्षेत्र दिइएको छ । गृह प्रशासन, शान्ति सुरक्षा, प्रहरी, अध्यागमन, राष्ट्रिय परिचयपत्र, विपद् व्यवस्थापनदेखि निर्वाचन र सीमा सुरक्षासम्मका जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ४८ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल शासन र सुशासनसम्बन्धी कार्यसमेत समेटिएको छ ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयलाई ४६, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ४५, भूमि, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ४५ तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ३८ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
संख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा कम कार्यभार भने विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १७ वटा कार्यक्षेत्र मात्रै तोकिएको छ । विज्ञान, अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, आणविक प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विषय यसको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।
त्यस्तै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई पनि १७ वटा कार्यक्षेत्र मात्रै दिइएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउँदै समान प्रकृतिका विषयलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत समेट्ने नीति लिएको छ । सोहीअनुसार संघीय मामिला, सामान्य प्रशासन, भूमि र सहकारीलाई एउटै मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यसमेत जोडिएको छ ।
तर यससँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यप्रकृति नै फरक रहेकाले गाभिएको संरचना प्रभावकारी नहुने टिप्पणीसमेत सुनिन थालेको छ । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरूमा पनि कतिपय विषयगत जिम्मेवारीहरू अस्वाभाविक रूपमा मिसिएको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ ।
यससँगै श्रम सहचारी एवं महावाणिज्यदूतको कार्यक्षेत्र परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तमा थप असन्तुष्टि बढ्ने देखिएको छ । यसअघि विषयगत विज्ञता र कार्यअनुभवका आधारमा अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत बाह्य सेवामा पठाउने अभ्यास रहेकामा अब परराष्ट्र सेवामै सीमित गर्न खोजिएको भन्दै कर्मचारीबीच असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
