२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दश महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च २८ प्रतिशत मात्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको करिब ६० प्रतिशत भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा रु ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड एक लाख बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ दशमलव ९८ प्रतिशतअर्थात् रु आठ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ रु चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव ९१ प्रतिशतअर्थात् रु एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म बजेट खर्च ६५ दशमलव ३० प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा चालु आवका लागि सरकारले रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकामा हालसम्म रु दुई खर्ब ४५ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ६६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि कूल रु १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा  सरकारले हालसम्म रु १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोड २४ लाख बराबर आम्दानी गरेको हो । यस आवमा रु १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले रु पछिल्ला १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड २२ लाख बराबर मात्रै असुली गरेको छ । 

 चालु आर्थिक वर्षका लागि रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सो लक्ष्यको ३३ दशमलव २८ प्रतिशतअर्थात् रु १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख बराबर अनुदान लिएको पाइएको छ ।

0 Comments