काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले वास्तविकतामा आधारित रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्न, अर्थतन्त्रको विस्तार गर्न र साना किसानको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले कम आय भएका जनताको हितका लागि आगामी आवको बजेट तय हुनुपर्ने बताए । सांसद धु्रवराज राईले साना किसानको हितका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने धारणा राखे। उनले मुन्धुम पदमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको मार्गका रूपमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। सांसद भरत गिरीले बजेटलाई शब्दमा नभई कर्ममा परिणत गर्ने दस्ताबेजका रूपमा परिणत गर्न माग गरे ।
सांसद विपीनकुमार आचार्यले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको एउटा गाउँको उदाहरण दिँदै आगामी आवको बजेटमा देशभरका आफ्नै नागरिकले खानेपानीका लागि गरिरहेको कठिन संघर्षको अन्त्य होओस् भन्ने माग गरे। उनले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुविधासम्पन्न बनाउन आग्रह गर्दै देशभरका स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद आचार्यले दाङको टरिगाउँ विमानस्थललाई विस्तारको विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता राख्न आग्रह गरे ।
सांसद रीना उप्रेती र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले ग्रामीण क्षेत्रको विकास हुनेगरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गर्न माग गरेका छन्। सांसद पोखरलेले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने र दैलेखको जलजलेमा रहेको ग्यास उत्पादनको काम अगाडि बढाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले तीनखम्बे अर्थनीति, मानव स्रोत संशाधनको विकासमा ध्यान दिन खोजिएकामा सरकारको समर्थन गर्दै पुँजीगत खर्चलाई बढोत्तरी गर्नुपर्ने एवं सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएपछि कहीँ न कहीँ विरोधाभाष रहेको धारणा राखे ।
सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त भएको जनमतका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रणनीतिक परिवर्तन गर्ने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पुनः परिभाषित गरी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस्ता आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर ‘सनसेट ल’ ल्याउन माग गरे ।
सांसद मोहन आचार्यले दूरदरजका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आवको बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
