निवृत्तभरण र पारिश्रमिक
निवृत्तभरण भनेको सरकारी सेवाबाट अलग भएपछी पहिले सरकारी सेवामा गरेको योगदानस्वरुप जीवननिर्वाहका लागि राज्यकोषबाट मासिक रुपमा दिइने रकम हो । पारिश्रमिक भनेको हाल कार्यरत रहेको पदको तलवमान अनुसार सक्रिय सरकारी सेवा वा लाभको पद अनुसार राज्यकोषबाटै मासिक पाउने रकम हो । निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति पुनः सरकारी सेवामा प्रवेश गरेमा वा नियुक्ति वा मनोनयन वा निर्वाचनबाट लाभको पद धारण गरेमा एउटै महिनामा दोहोरो हुने गरी राज्यकोषबाट निवृत्तभरण र पारिश्रमिक दुवै लिनु उपयुक्त होइन । अवकाश भनेको सेवाबाट अलग हुनु हो । सेवाबाट अलग भएको व्यक्ति पुनः लाभको पद धारण नगरेसम्म निवृत्तभरण रकम पाउने नै हो । अवकाश भएको व्यक्ति पुनः लाभको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन वा निर्वाचित भएमा उसलाई अवकाश भएको भन्न मिल्दैन । उ त सक्रिय सरकारी सेवामा कार्यरत भएको मानिन्छ ।

सेवाबाट अलग भई निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति पुनः लाभको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन वा निर्वाचित भई सेवामा सक्रिय भएपछि राज्यको तर्फबाट हेर्दा उ अवकाश भएको होइन सेवामा सक्रिय रहने वाचासहित सेवामा जोडीएको हो । यसरी हाल जोडीएको सेवाबाट अवकाश भएपछी यो सेवाअबधि र हालको तलवको आधारमा गणना गरी निवृत्तभरण रकम बढाउने भएकोले एउटै मान्छै दुइचोटी अवकाश हुने भन्ने हुँदैन । हालको पदबाट पारिश्रमिक पाइसकेपछी फेरी जीवन निर्वाहको लागि भनेर रकम लिनु राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनु हो । करार सेवाको अलग कुरा हो, करारको शर्त अनुसार काम गर्ने तोकिएको पारिश्रमिक लिने, यसमा दोहोरो हुँदैन, तर लाभको पदमा रहने र पहिलेको सेवामा हालको सेवा जोडी हालकै पदअनुसार निवृत्तभरण बढाएर समेत खाने भएकोले त झन राज्यकोषमा तेहोरो दोहन गरेको ठहर्छ । यस्तो दोहोरो सुविधामा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।

लाभको पदमा नियुक्त र दोहोरो सुविधा
निवृत्तभरण पाईरहेको व्यक्ति वा भारत बेलायत आदि देशबाट निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोहोरो पाउदैन भने लाभको पदमा नियुक्त पदाधिकारीले लाखौ रुपैया दोहोरो पाउने व्यबस्था नियमसम्मत छैन ।लाभको पदमा नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भएको पारिश्रमिक र सुविधा मात्र लिने हो । कानूनमा निवृत्तभरण र हालको पदको पारिश्रमिक दोहोरो पाउने छ भन्ने व्यवस्था कुनै पनि कानून छैन । कानून विपरित भुक्तानी लिएको यस्तो रकम अनियमित हो ।

कतिपय प्रदेश कानून र स्थानीय तहको कानूनमा यस्तो निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति पुनः सरकारी सेवामा वा लाभको पदमा नियुक्त वा मनोनयन वा निर्वाचित भएममा एउटा मात्र रोजेर लिन पाउने व्यबस्था गरेका छन । जेन्जी आन्दोलनपश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री र भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले यस्तो दोहोरो सुविधा नलिने सार्वजनिक घोषणा नै गर्नु भएको थियो भने हाल कार्यरत संबैधानिक निकायका केही पदाधिकारीले यस्तो दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गर्नु भएको समेत पाइन्छ । तर अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा संबैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएकाले पहिले गरेको सेवाको निवृत्तभरण र हालको पारिश्रमिक दोहोरो लिइरहनु भएको पाइन्छ ।

सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिको पुनः नियुक्ति वा निर्वाचित भएपछि दोहोरो पारिश्रमिक नपाउने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, अभ्यास र न्यायिक दृष्टिकोणअनुसार नेपालमा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू पुनः कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त, मनोनयन वा निर्वाचित भएपछि उनीहरूले एकै समयमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) र लाभको पदको पारिश्रमिक दुवै लिनु कानूनी तथा नीतिगत र व्यवहारगतरुपममा उपयुक्त होइन ।

न्यायिक दृष्टिकोण
न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा “राज्यकोषको संरक्षण”, “सार्वजनिक उत्तरदायित्व” र “कानूनको स्पष्टता”लाई महत्व दिएको देखिन्छ । यससम्बन्धमा अदालतले बिभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका केही महत्वपूर्ण फैसलाले पनि यस विषयमा कानूनी सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राजकिय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले त्रिभुवन विश्वबिद्यालयमा कार्यरत रहदांको निवृत्तभरण र हाल प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहदां पारिश्रमिक दोहोरो भुक्तानी गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ ।यसभन्दा अगाडी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारी वा पदाधिकारीले नियम बमोजिम निवृत्तभरण पाउने र निर्वाचित वा मनोनयन वा नियुक्तिबाट लाभको पद धारण गरेको अवस्थामा पारिश्रमिक पाउने व्याख्या गरेको हो । निवृतभरण भनेको पहिले गरेको सेवाको प्रतिफलस्वरुप जीवन निर्वाहको लागी राज्यले जीवन निर्वाहका लागि दिने सुविधा हो भने हाल लाभको पदमा नियुक्ति भएपछी कार्यसम्पादनको आधारमा पाउने रकम पारिश्रमिक हो ।

निवृत्तभरण र पारिश्रमिक दुवै राज्यकोषबाट भुक्तानी हुने भएकोले राज्यकोषबाटै दोहोरो हुनेगरी सुविधा दिन मिल्ने देखिदैन । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि प्राप्त हुने “निवृत्तिभरण” राज्यले सेवाको प्रतिफलस्वरूप उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा प्रकृतिको सुविधा हो। तर पुनः राज्यबाट तलबसहित अर्को सार्वजनिक पद धारण गर्दा दोहोरो सुविधा लिने सम्बन्धमा सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन, समानता, नैतिकता र सार्वजनिक स्रोतको न्यायोचित उपयोगसँग मेल खादैन । यसमा खासगरी दोहोरो सुविधा निषेध गर्ने दृष्टिकोणअनुसार राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले एकै व्यक्तिले एकै समयमा पेन्सन र पूर्ण पारिश्रमिक दुवै नलिने व्यवस्थामा जोड दिएको पाइन्छ ।

विकसित मुलुकमा अभ्यास
विश्वका धेरै देशहरूमा डवल डिपिङ्ग अर्थात् निवृत्तभरण (पेन्सन) पनि लिने र पुनः सरकारी पदमा पूर्ण पारिश्रमिक पनि लिने विषयलाई कानूनी रूपमा नियमन गरिएको पाइन्छ। सामान्यतः तीन प्रकारका मोडेल देखिन्छन्:
(क) पारिश्रमिकबाट निवृत्तभरण बराबरको रकम कट्टा गर्ने (सेलरी अफसेट मोडल)
(ख) निवृत्तभरण रोक्ने वा घटाउने (पेन्सन सस्पेन्सन/अबेटमेन्ट मोडल)
(ग) विशेष अवस्थामा मात्र दुवै लिन दिने (वेभर/एक्सेप्सन मोडल)

केही प्रमुख देशहरूको व्यवस्था प्रस्तुत गरिएको छ:
संयुक्त राज्य अमेरिकाः संयुक्त राज्य अमेरिकामा पुनः सरकारी सेवामा फर्किने निवृत्त कर्मचारीलाई रिइम्प्लोइड एनियूटेन्ट भनिन्छ। यस्ता रिइम्प्लोइड एनियूटेन्टहरुले संघिय कानूनअनुसार व्यक्ति आफ्नो पेन्सन पाइरहन्छ; तर नयाँ सरकारी जागिरको तलबबाट पेन्सन बराबर रकम कट्टा गरिन्छ। पुनर्नियुक्त वा निर्वाचित पदमा कार्यरत पेन्सनरको पारिश्रमिकबाट एनियूटी बराबरको रकम घटाइन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी डलर ३0,000 वार्षिक पेन्सन पाइरहेको व्यक्ति पुन लाभको पदमा नियुक्ति भएवापत अमेरीकी डलर १00,000 पाउने रहेछ भने अमेरीकी डलर ३०००० कट्टा गरी अमेरीकी डलर ७०००० मात्र पाउंछ । यसलाई स्यालरी अफसेट “सेलरी अफसेट” भनिन्छ। अपवादको रुपममा विशेष दक्षता, आपतकाल, रक्षा, कर प्रशासन, इमिग्रेसन आदि क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ पूर्ण पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै लिन अनुमति दिइन्छ।

संयुक्त अधिराज्यः बेलायतमा पव्लिक सेक्टरपेन्सन एवेटमेन्ट नियम “पब्लिक सेक्टर पेन्सन अबेटमेन्ट रुल्स” लागू हुने गरेको छ। यस नियम अनुसार विशेषतः यदि पेन्सन पाएपछि फेरि सार्वजनिक सेवामा फर्कियो भने नयाँ तलबमानमा पेन्सन घटाइन्छ। यसलाई एवेटमेन्ट “अबेटमेन्ट” भनिन्छ। विशेष गरी सिभिल सर्भिस, आर्म फोर्स, स्थानीय गभर्नमेन्ट लगायतमा यस्तो व्यवस्था देखिन्छ।तर पछिल्ला वर्षहरूमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण केही क्षेत्रमा नियम खुकुलो बनाइएको छ, विशेषतः स्वास्थ्य सेवा, शिक्षक, रक्षा सेवामा अनुमि लिएर दुवै लिन पाउने अपवाद समेत रहेको छ ।

भारतः भारतमा केन्द्र सरकारका अवकाश प्राप्त कर्मचारी पुनः नियुक्त हुँदा पे फिक्सेसन प्रणाली लागू हुन्छ।यस नियमअनुसार पेन्सनको निश्चित भागलाई ध्यानमा राखेर नयाँ तलब निर्धारण गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा पेन्सन बाहेकको रकम मात्र तलबका रूपमा पाइन्छ। भारत सरकारको डिपार्टमेन्ट एण्ड पर्सनल एण्ड ट्रेनिङ्ग डिपार्टमेन्ट अफ पर्सोनल एन्ड ट्रेनिङ (डीओपीटी)को नियम अनुसार पुनः नियुक्ति भएमा हालको पदमा पाउने पारिश्रमिकमा पेन्सन एडजस्ट गरिन्छ । तर केही बिशेष भत्ताहरु दिन सकिने व्यवस्था छ ।

क्यानडाः क्यानडामा संघीय पव्लिक सर्भिस पेन्सन सम्बन्धी नियम अन्तर्गत पुनः पूर्णकालिन सरकारी सेवामा नियुक्ति पाएमा पेन्सन रोक्न सकिने वा योगदान प्रणालीमा पुनः फर्कनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा क्याजुल इम्पोल्याइमेन्ट वा सर्ट टर्म कन्ट्रयाक्टमा पेन्सन र पारिश्रमिक दुवै पाउने व्यवस्था समेत छ ।

अष्ट्रेलियाः अष्ट्रेलियामा सुपरएन्युएसन प्रणाली भएकाले व्यवस्था केही फरक छ। सामान्यतया: कुनै व्यक्ति पेन्सन लिएपछि पुनः सरकारी वा निजी काम गर्न पाउँछ; तर ट्याक्स ट्रीटमेन्ट र एज पेन्सन इलिजिबिटी प्रभावित हुन सक्छ। कुनै-कुनै सार्वजनिक निकायमा पुनः नियुक्तिका लागि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस, कुलिङ्ग अफ पिरीयड, रिम्युनेरेसन क्याप अदी व्यबस्था लागू गरिएको छ।

फ्रान्सः फ्रान्समा क्यूमल इम्प्लोइ रिट्याइट प्रणाली छ।सरकारी कर्मचारीले समेत आफ्नो पद होल्ड गरी राजनीतिमा नियुक्ति वा निर्वाचन लड्न पाउने र मन्त्रि समेत हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा दोहोरो पारिश्रमिक पाउने भन्ने हुँदैन । पेन्सन पाउनेगरी अवकाश प्राप्त व्यक्ति पुनः लाभको पदमा जोडीएमा केही अवस्थामा पेन्सन र स्यालरी दुवै पाउने व्यबस्था समेत छ तर उमेर, सेवा अवधि र आय सीमाको शर्त हुन्छ। सीमा नाघेममा पेन्सन घटाइने वा रोक्ने व्यवस्था हुन्छ।

जापानः जापानमा वृद्ध कर्मचारीलाई पुनः करारमा राख्ने प्रचलन धेरै छ।तर निश्चित उमेरपछि पेन्सन र स्यालरीको संयुक्त सीमा तोकिएको हुन्छ; सीमा नाघे पेन्सन कटौती हुन्छ।

दक्षिण कोरियाः दक्षिण कोरियामा सरकारी पेन्सन र पुनः सार्वजनिक पदमा नियुक्त भए पेन्सन आंशिक रूपमा रोक्ने व्यवस्था पाइन्छ; विशेषतः उच्च राजनीतिक वा प्रशासनिक पदमा रेस्ट्रिक्सन कडा हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा तुलना
नेपालमा पनि अवकाशप्राप्त व्यक्ति पुनः नियुक्त हुँदा पारिश्रमिक, सुविधा वा निवृत्तभरण समायोजन सम्बन्धी बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। विशेष गरी संवैधानिक पद, राजनीतिक नियुक्ति, स्थानीय तह, सार्वजनिक संस्थानमा फरक-फरक कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतका व्याख्या पाइन्छन् । विश्वव्यापी अभ्यास हेर्दा अधिकांश देशले कुनै न कुनै रूपमा डवल कम्पन्सेसन रेस्ट्रिक्सन “डबल कम्पेन्सेसन रेस्ट्रिक्सन” अपनाएका छन्। यसको मुख्य उद्देश्य राज्यको वित्तीय भार नियन्त्रण, डवल वेनिफिट रोक्नु, युवा जनशक्तिलाई अवसर दिनु, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट कम गर्नु, रिटायरमेन्ट सिष्टमको दीगोपना कायम गर्नु हो । नेपालले यो व्यबस्था सबै प्रकारका लाभको पदमा पुनः नियुक्तिमा अवलम्वन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

प्रचलित कानूनमा भएको व्यबस्था
नेपालको प्रस्तावित निजामती सेवा बिधेयकमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी पुनः लाभको पदमा नियुक्ति भएमा “पेन्सन वा तलबमध्ये एक” रोज्नुपर्ने व्यवस्था समावेश भएको छ। विशेष गरी निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्ति पुनः संवैधानिक वा राजनीतिक पदमा नियुक्ति भएमा दोहोरो सुविधा नियन्त्रण गर्ने सिद्धान्तबाट नै विधेयकमा सो प्रावधान समावेश गरीएको हो । कतिपय ऐनले स्पष्ट रूपमा: “निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्तिले सो बराबर कट्टा गरी बाँकी पारिश्रमिक मात्र पाउने” भन्ने व्यवस्था गरेका छन्। तथापि संघीय संसद सदस्य तथा प्रदेश संसद सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारी, मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्तिमा भने व्यवहारमा धेरैजसो अवस्थामा व्यक्तिले पूर्व सेवाको पेन्सन समेत हालको पदको पारिश्रमिक पनि लिइरहेको देखिन्छ। यस विषयमा स्पष्ट एकीकृत संघीय कानून अझै बनेको देखिँदैन।

सार्वजनिक वहस
निवृत्तभरण र पारिश्रमिक दोहोरो लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस र विवाद बारम्बार उठ्ने गरेका छन्।नेपालका प्रदेशहरूले आफ्नो “प्रदेश सेवा ऐन”, “प्रदेश सभा सदस्य सुविधा ऐन” तथा “पदाधिकारी पारिश्रमिक ऐन” मार्फत छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेका छन्।धेरै प्रदेशमा अवकाश प्राप्त कर्मचारी पुनः प्रदेश सेवामा नियुक्त भएमा निवृत्तिभरण समायोजन, तर निर्वाचित पदाधिकारीको हकमा स्पष्ट निषेध नहुने, कतिपय प्रदेशले “दोहोरो सुविधा नपाउने” सिद्धान्तलाई नैतिक आधारका रूपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयन नभएको जस्ता अभ्यास समेत पाइन्छ ।

स्थानीय तहमा पनि यो विषय अत्यन्त चर्चित रहेको छ, विशेषतः पूर्व निजामती कर्मचारी, पूर्व सुरक्षा निकायका कर्मचारी, शिक्षक, अवकाशप्राप्त प्रशासकहरू स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्य निर्वाचित भएपछि दोहोरो सुविधामा विवधता रहेको पाइन्छ । निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा बहालवाला कर्मचारी उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ। तर अवकाशप्राप्त व्यक्तिको हकमा निर्वाचित भएपछि पेन्सन रोक्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भने छैन।

फलतः व्यवहारमा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पेन्सन र सुविधा दुवै लिइरहेका, केही स्थानीय तहले नैतिक आधारमा सुविधा त्याग गर्ने निर्णय गरेका, कतिपयले स्वेच्छाले एक सुविधा नलिने घोषणा गरेका देखिन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान सिद्धान्त लागू हुने गरी एकीकृत कानूनी व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।दुवै सुविधा लिन नदिई बढी रकम भएको सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था व्यवहारिक हुन सक्छ र कुन पदाधिकारीले कति सुविधा लिइरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक खुलासा अनिवार्य गर्न पनि सकिन्छ।

निवृत्तभरण अधिकार हो कि सुविधा ?
पेन्सनलाई अर्जित अधिकार मान्ने कि राज्य सुविधा भन्ने विषय विवादको केन्द्रमा छ।जनताबाट निर्वाचित व्यक्तिलाई पारिश्रमिक नदिनु लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरीत हुन सक्छ भन्ने तर्क समेत रहेको छ। एकातर्फ बेरोजगारी र स्रोत अभाव, अर्कोतर्फ एउटै व्यक्तिले धेरै सुविधा लिनु न्यायोचित हो कि होइन भन्ने प्रश्न समेत रहेको पाइन्छ । विभिन्न देशको उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै देशमा: “एक व्यक्ति–एक सार्वजनिक तलब” सिद्धान्त लागू गरिएको हुन्छ। कतिपय देशमा पेन्सन कट्टा गरेर मात्र नयाँ तलब दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा एउटा उदाहरण लिउं, एक जना प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकले १०/१२ हजार निवृत्तभरण पाइरहेको छ भने निजले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु ४ हजार लिन पाउदैन । दोहोरो पर्यो भनिन्छ, तर पहुचं हुनेले महिनामै लाखौ रुपैया राज्यकोषबाट निवृत्तभरण र पारिश्रमिक दोहोरो भुक्तानी लिइरहेका छन । निवृत्तभरण र हालको पदको पारिश्रमिक लिएका कर्णाली प्रदेश सभाका सचिवले ५ बर्षको दोहोरो सुविधा वापत रु ३२ लाख राज्यकोषमा फिर्ता गर्नु भएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ ।

देशैभरी यस्तो दोहोरो सुविधावापत रकम लिनेहरु सयौं छन । यस्तो दोहोरो सुविधा लिने पदाधिकारिहरु करिव १०० जना छन भन्ने अनुमान गर्ने हो भने पनि प्रति महिना औषतमा रु ५०,००० दोहोरो बुझेको आधारमा मासिक रु ५० लाखका दरले १ बर्षको ६ करोड र औषत कार्यबधि ५ बर्षको दोहोरो भुक्क्तानी रु ३० करोड रकम राज्य कोषमा फिर्ता हुन्छ । विगतमा लिएको समेत असुल गर्ने हो भने अरवौ रुपैया राज्य कोषमा दाखिला हुनेछ ।

अव के गर्ने ?
नेपालमा अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी पुनः सार्वजनिक पदमा पुगेपछि दोहोरो पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने वा नपाउने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक–फरक अभ्यास पाइन्छ। पुनः सरकारी सेवामा नियुक्त व्यक्तिको हकमा पेन्सन समायोजन गर्ने प्रवृत्ति बलियो भए पनि निर्वाचित तथा राजनीतिक पदाधिकारी वा संबैधानिक नियुक्तिमा दोहोरो सुविधा व्यापक रूपमा कायम रहेको देखिन्छ। अतः सार्वजनिक कोषको संरक्षण, विशेष कानूनको प्रधानता, वित्तीय अनुशासनको महत्व, समान मापदण्ड र न्यायसंगत आधारमा प्रत्यक्षरुपमा लिइरहेको यस्तो दोहोरो सुविधामा नियन्त्रण गरी सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गराउन आवश्यक भैसकेको छ । यससम्बन्धमा आगामी बजेटबाट आवश्यक व्यवस्था हुन जरुरी छ । अन्यथा राज्यकोषमा दोहोरो दोहन रोकिने छैन ।

यसका लागि आगामी बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन वा मनोनयन वा राजनीतिक नियुक्तिबाट लाभको पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले पहिले सरकारी सेवाबाट अवकाश भएपश्चात पाउने निवृत्तभरण र हालको पदमा पाउने पारिश्रमिकमध्ये कुनै एकमात्र पाउने पाउने व्यबस्था गरी हाल पदमा बहाल रहेका र यसअघि दोहोरो सुविधा लिएका पदाधिकारीले पहिले लिएको दोहोरो सुविधा राज्य कोषमा फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटमा समावेश भएपछी कानून सरह मान्यता पाउने भएकोले सो व्यबस्था कार्यान्वयन गरी स्वच्छ आर्थिक क्रियाकलाप तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन सहित दोहोरो सुविधावापतको रकम असुल भई राज्य कोषमा योगदान पुग्न जाने देखिन्छ ।