काठमाडौँ । काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी विज्ञ तथा सरोकारवालाले डिएनए परीक्षण र व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उनीहरूले आवश्यक दक्ष जनशक्ति र संस्थागत क्षमता अभाव रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
छलफलका क्रममा फरेन्सिक विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले नेपालमा डिएनएसम्बन्धी दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त रूपमा विकास हुन नसकेको बताए। उनले विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा औँठाछाप परीक्षणसम्बन्धी विषय पनि समेटिनुपर्ने धारणा राखे। नेपालमा डिएनए प्रयोगशाला सञ्चालन सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले छुट्टै संरचना निर्माण गरी दक्ष जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक मोनिका झाले प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन दण्ड तथा प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। कानुनी रूपमा उत्तरदायित्व र कारबाहीको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू नभए कार्यसम्पादनमा अनुशासनहीनता बढ्न सक्ने भएकाले यस विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सांसद ओजस्वी शेरचनले विधेयकमा समेटिएका संवेदनशील विषयहरू नियमावली र विनियमावलीमार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै कानुनलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले विज्ञहरूको अनुभव, अधिकार क्षेत्र तथा कार्यअवधिजस्ता पक्ष कानुनमै स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
उक्त विधेयक वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत जैविक तथा निर्जीव वस्तु, प्रमाण, लिखत, सामग्री, भौतिक तथा विद्युतीय उपकरणलगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित वस्तुको परीक्षण गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको जनाइएको छ।
